Crop Insurance : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही विम्यासाठी फरफट सुरुच, बळीराजाची आता स्वाक्षरी मोहिम
राज्यात सध्या खरिपाची लगबग सुरु झाली आहे. खरीपपूर्व मशागतीचे कामे आटोपून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना गरज आहे ती पैशाची. शिवाय शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे त्यांना देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. विमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठत आहे.
उस्मानाबाद : रखडलेल्या पीक विम्याबाबत (High Court) उच्च न्यायालयाने विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही उस्मानाबाद जिल्ह्यातील (Farmer) शेतकऱ्यांची परवड ही संपलेली नाही. आदेशानंतर 3 आठवडे उलटले तरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे हे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा लढा अद्यापही सुरुच आहे. त्यामुळे आता (Osmanabad) उस्मानाबाद जिल्ह्यातून वेगळ्याच मोहिमेला सुरवात झाली आहे. आ. राणाजगजितसिंह यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन बळीराजा स्वाक्षरी ही मोहिम सुरु केली आहे. जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन तात्काळ विमा रक्कम ही जमा करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही अंमलबजावणी न करणाऱ्या विमा कंपन्यांना बाद करण्याचे आवाहन या निवेदनाद्वारे केले जाणार आहे.
खरिपाच्या तोंडावर शेतकरी अडचणीत
राज्यात सध्या खरिपाची लगबग सुरु झाली आहे. खरीपपूर्व मशागतीचे कामे आटोपून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना गरज आहे ती पैशाची. शिवाय शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे त्यांना देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. विमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठत आहे.गेल्या दोन वर्षापासून रखडलेल्या खरीप पिकांच्या विम्याचे पैसे देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. कोर्टांच्या आदेशा 3 आठवडे उलटले तरी योग्य तो निर्णय झालेला नाही.
काय आहेत उच्च न्यायालयाचे आदेश?
खरीप 2020 च्या पीक विम्याचे रक्कम विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना अदा केली नव्हती. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. अखेर 2 वर्षानंतर याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिले असून निकाल दिल्यानंतर 6 आठवड्यात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक आहे. असे असताना 3 आठवडे उलटले तरी कोणतीच प्रक्रिया यासंदर्भात पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 3 लाख 57 हजार 287 शेतकरी विमा रकमेच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे स्वाक्षरी मोहिम राबवून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनीच केली होती पीक पाहणी
2020 साली अवेळी झालेल्या पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनीच या भागातील पिकांची पाहणी केली होती. शिवाय आता उच्च न्यायालयाने देखील शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला असून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आता प्रयत्न केले जाणार आहे.
