विमा वाटपाचे काम कासवगतीने : राज्यात केवळ 8 लाख 55 हजार शेतकऱ्यांनाच मिळाली नुकसानभरपाई
अतिवृष्टी बाधितांना दिवाळीपूर्वीच विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, अद्यापपर्यंत केवळ 8 लाख 55 हजार बाधित शेतकऱ्यांना 458 कोटी रुपये विम्याची रक्कम मिळालेली आहे. राज्यात तब्बल 84 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला होता. परंतू, विमा कंपनीची धोरणे आणि प्रत्यक्ष खात्यावर रक्कम जमा होण्याची प्रक्रिया य़ामुळे नुकसानभरपाई अदा होण्यास विलंब होत असल्याचे विमा कंपन्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
लातूर : अतिवृष्टी बाधितांना दिवाळीपूर्वीच (Crop Insurance) विमा कंपनीकडून नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, अद्यापपर्यंत केवळ 8 लाख 55 हजार बाधित शेतकऱ्यांना 458 कोटी रुपये विम्याची रक्कम मिळालेली आहे. (Maharashtra Farmers) राज्यात तब्बल 84 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला होता. परंतू, विमा कंपनीची धोरणे आणि प्रत्यक्ष खात्यावर रक्कम जमा होण्याची प्रक्रिया य़ामुळे नुकसानभरपाई अदा होण्यास विलंब होत असल्याचे विमा कंपन्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरिपातील सर्वच पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सर्वकाही अर्थकारण हे विम्याच्या रकमेवरच अवलंबून होते. त्याम दरम्यान, दिवाळापूर्वी नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. यामध्ये काही कंपन्यांनी रक्कम अदा केली आहे तर रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने अद्यापही अनुदान वाटपाचा श्रीगणेशा केलेला नाही.खरीप हंगामासाठी पंतप्रधान पिक विमा योजनेत राज्यातून 84 लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतलेला होता.
रिलायन्सची इंन्शुरन्स कंपनीची मनमानी
विमा कंपनी आणि सरकारमधील वादामध्ये शेतकऱ्यांचे मरण होत आहे. यंदाच्या नुकसानीपोटी राज्य आणि केंद्र सरकारने रक्कम विमा कंपनीकडे अदा केली असेल तर त्याचे वाटप शेतकऱ्यांना होणे अपेक्षित होते. मात्र, रिलायन्स कंपनीने शेतकऱ्यांचीच अडवणूक केलेली आहे. शिवाय सरकारने घालून दिलेल्या कोणत्याही नियमाचे पालन या कंपनीकडून केले जात नाही. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी विमा कंपनीचे कार्यालय असणे बंधनकारक आहे. मात्र, या कंपनीचे कार्यालये तर नाहीतच शिवाय विमा प्रतिनिधी नियमित नसल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आलेले आहे.
नेमके काय कारण आहे
सर्व कंपन्यानी शेतकऱ्यांच्या खातात्यावर पैसे वर्ग करण्यास सुरवात केली आहे. मात्र, रिलायन्स कंपनीनेच ही भूमिका का घेतली असा सवाल आहे. मात्र, याबाबत कंपनीने स्पष्टीकरणही दिलेले आहे. गतवर्षीच्या खरीप हंगामातील 30 विमा हिस्स्याची रक्कम सरकारकडून कंपनीला मिळालेली नाही. त्यामुळे ती रक्कम मिळाल्याशिवाय यंदाच्या विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कृषी विभागाच्या तक्रारीची दखलच नाही
पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत 6 विमा कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. यामध्ये भारतीय कृषी विमा, बजाज अलायन्स, एचडीएफसी, इफ्को टोकियो, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड यांचा समावेश आहे. मात्र, रिलायंन्सने अद्यापपर्यंत एकाही शेतकऱ्याला विम्याच्या रकमेचे वाटप केलेले नाही. त्यामुळे राज्य कृषी विभागाने थेट केंद्र सरकारकडे तक्रारही दाखल केली होती. मात्र, यावर अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 10 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार कधी हा सवाल कायम आहे.
राज्य-केंद्र सरकारकडून पूर्तता
पिक विम्याच्या अनुशंगाने राज्य आणि केंद्र सरकारने त्यांच्या हिश्याची रक्कम विमा कंपन्यांना अदा केलेली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे नुकसानीचे दावे दाखल झाले की ही रक्कम अदा केली होती. तर केंद्र सरकारनेही दिवाळीत ही नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळावी या उद्देशाने रक्कम दिली होती. मात्र, विम कंपन्यांची उदासिनता आणि प्रक्रियेला लागत असलेला उशिर यामुळे अद्यापही शेतकरी नुकसानभरपाईच्या प्रतिक्षेतच आहेत.
संबंधित बातम्या :
संशोधन समितीच शोधणार आता फळगळतीवर उपाय, संत्रा उत्पादकांचे मोठे नुकसान
