Video : पुणतांब्यात इतिहासाची पुनरावृत्ती..! शेतकऱ्यांच्या न्याय-हक्कासाठी 5 दिवसाचा लढा

शिर्डी : शेतकरी आंदोलनाच्या अनुशंगाने अहमदनगर जिल्ह्यातील (Puntamba) पुणतांब्याला ऐतिहासिक महत्व आहे. गत आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या घेऊन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले होते. शिवाय यासाठी अल्टीमेटमही दिला गेला होता. मात्र, मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने बुधवारपासून पुणतांबा ग्रामपंचायतीसमोर (Dharna Movement) धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी बळीराजाला दुग्धाभिषेक घालण्यात आला तर गावातून कृषीदंडी काढण्यात आली होती.  (State Government) राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे कायम दुर्लक्ष होत असल्याने बळीराजाला जगणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे 5 दिवस किसान क्रांती चे नेते तसेच शेतकरी यांचे धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक महत्व असलेल्या या पुणतांब्यात शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेला राज्य भऱातून कसा प्रतिसाद मिळतोय हे पहावे लागणार आहे.

2017 साली उभा राहिले आंदोलन

सन 2017 मध्ये शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या घेऊन येथील ग्रामपंचायतीसमोर आंदोलन सुरु करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांच्या मागणी आणि आंदोलनाची भूमिका ही सर्वांनाच पटल्याने हे आंदोलन राज्यभऱ गाजले. शेतकऱ्यांच्या आक्रमकतेपुढे राज्य सरकारलाही नियम बदलून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे पुणतांबाच्या मातीमध्ये पुन्हा एकदा आंदोलन पुकारण्यात आले असून आज पहिला दिवस आहे. आता पुढे नेमके काय होणार हे पहावे लागणार आहे. धरणे आंदोलनापूर्वी येथील गावात ग्रामस्थांच्या बैठका झाल्या होत्या. बैठकांनतर आंदोलनाचा निर्णय घेतला असून ग्रामपंचायतीच्या परिसरात हे आंदोलन पार पडत आहे.

राज्यातील संघटनांचा पाठिंबा

यापूर्वीच्या आंदोलनासाठीही राज्यभरातील शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्यच कराव्या लागल्या होत्या.आता पाच वर्षात पू्न्हा शेतकऱ्यांच्य अडचणीत वाढ झाली असून मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शेतकऱ्यांनी पुन्हा आक्रमक रुप धारण केले आहे. पुढील पाच दिवस धरणे आंदोलन सुरू राहणार असुन या आंदोलनास राज्यातील शेतकरी संघटनेचे नेत्यांनी पाठींबा दिल्याच गावचे सरपंच आणि आंदोलक धनंजय धनवटे यांनी सांगितले आहे.

शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय ?

* ऊसाला एकरी एक हजार रूपये अनुदान अन् शिल्लक ऊसाला हेक्टरी दोन लाख रूपये अनुदान द्यावे

* कांद्यासह सर्व पिकांना हमीभाव द्यावा. तर कांद्याला किमान एका क्विंटल 500 रुपये अनुदान द्यावे

* थकित विजबिल माफ झाले पाहीजे.

* कांदा आणि गव्हाची निर्यात बंदी उठवावी.

* सर्व पिकांना आधारभूत किंमत दिली जावी त्यासाठी आयोगाची स्थापना करून निर्णय घ्यावा.

* 2017 साली केलेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी.

* नियमित कर्ज भरणारांचे अनुदान दिले जावे.

* दुधाला ऊसाप्रमाणे एआरपी लागू केला जावा.

* खाजगी दुध संकलन केंद्रात होणारी लुट थांबवावी.

* वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई दिली जावी.

* शेतकरी आंदोलनात दाखल गुन्हे मागे घेतले जावे.

* वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींना जमीनी नावावर केल्या जाव्या.