थकीत ‘एफआरपी’चा गुंता आता उच्च न्यायालयात, लोकवर्गणीतून उभारला जाणार लढा

ऊसाची गळीत हंगाम सुरु होऊन दोन महिने उलटली मात्र, अद्यापही 'एफआरपी' चा मुद्दा हा निकाली निघालेला नाही. शिवाय राज्य सरकारने ऊसाची एफआरपी रक्कम ही तीन टप्प्यात देण्याची भूमिका घेतलेली आहे. मात्र, हे बेकायदेशीर आहे. शिवाय थकीत एफआरपी वरील व्याजाबाबतही सरकारचे कोणते धोरण नसल्याने अखेर एफआरपीचा मुद्दा आता उच्चन्यायालयातच निकाली लागणार आहे.

थकीत 'एफआरपी'चा गुंता आता उच्च न्यायालयात, लोकवर्गणीतून उभारला जाणार लढा
साखर कारखाना

नांदेड : ऊसाचा गळीत (sugar factories) हंगाम सुरु होऊन दोन महिने उलटली मात्र, अद्यापही ( FRP amount) ‘एफआरपी’ चा मुद्दा हा निकाली निघालेला नाही. शिवाय राज्य सरकारने ऊसाची एफआरपी रक्कम ही तीन टप्प्यात देण्याची भूमिका घेतलेली आहे. मात्र, हे बेकायदेशीर आहे. शिवाय थकीत एफआरपी वरील व्याजाबाबतही ( state government) सरकारचे कोणते धोरण नसल्याने अखेर एफआरपीचा मुद्दा आता उच्चन्यायालयातच निकाली लागणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून थकीत एफआरपी हा केवळ चर्चेचा विषय बनला होता. पण आता उच्च न्यायालयात याचिकाच दाखल करण्यात आली आहे.

ऊस नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी ही याचिका दाखल केलेली आहे. मात्र, याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने 50 हजार रुपये ही अनामत रक्कम अदा करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे ही रक्कम लोकवर्गणीतून गोळा करुन हा लढा उभारणार असल्याचे इंगोले यांनी स्पष्ट केले आहे.

एफआरपी ही एक रकमेतच मिळायला हवी

राज्यातील ऊस कारखान्यांकडे कोट्यावधींची एफआरपी रक्कम ही थकीत आहे. एवढेच नाही तर या रकमेवरील व्याजाचा आकडा कोट्यावधींच्याच घरात आहे. यंदा ही रक्कम अदा केल्याशिवाय कारखान्याची धुराडी पेटवायची नाही अशा सुचना साखर आयुक्तांनी दिल्या होत्या. मात्र, काही साखर कारखान्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले तर काहींनी रक्कम अदा केली. मात्र, राज्य सरकारने यावर तोडगा म्हणून एफआरपीची रक्कम ही तीन टप्प्यात देण्याची भूमिका गेल्या वर्षीपासून घेतलेली आहे. याला केंद्र सरकारही अनुकूल असल्याचे दिसत आहे. मात्र, हे सर्व नियमात नसून शेतकऱ्यांना एफआरपी ची थकीत रक्कम एकरकमीच शिवाय त्यावरील व्याजही मिळण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

एफआरपी रकमेवरील व्याजाचाही मुद्दा

एफआरपीची रक्कम एकरकमी द्यायला पाहिजे हा नियम आहे. मात्र, गतवर्षीही राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे ही रक्कम तीन टप्प्यात देण्यात आली होती. त्यामुळे उशीरा देण्यात आलेल्या एफआरपीचे विलंब व्याज शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी इंगोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी होऊन हायकोर्टाने याचिकादार इंगोले यांना जनहित याचिका चालवण्यासाठी पन्नास हजार रुपये कोर्टाकडे अनामत रक्कम ठेवण्याचे सांगितले आहे. थकीत एफआरपी रक्कम तेही एकरकमेतच आणि त्यावरील व्याजही मिळावे ही भूमिका आता इंगोली यांनी घेतलेली आहे.

50 हजार रुपये लोकवर्गणीतून

उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिकेवर सुनावणी सुरु ठेवण्यासाठी याचिकाकर्ते प्रल्हाद इंगोले यांना अनामत रक्कम म्हणून 50 हजार रुपये हे भरावे लागणार आहेत. मात्र, ही रक्कम आपण लोकवर्गणीतून गोळा करु परंतू, लढा कायम ठेऊ अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. शिवाय यापूर्वीही अशाच प्रकारे रक्कम अदा करावी लागली होती. दोन्ही वेळेसही लोकवर्गणीतून रक्कम भरुन न्यायालयीन लढाई ही त्यांनी जिंकलेली आहे. त्यामुळे यावेळीही शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्य सरकारची भूमिकाही शेतकऱ्यांविरोधाची

एक रकमेत थकीत एफआरपी रक्कम देण्याचा निर्णय हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला होता. मात्र, साखऱ कारखान्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आता राज्यसरकार हे भूमिका बदलून कारखानदारांनाच सूट देण्याच्या तयारीत आहे. एफआरपी रकमेचे तीन टप्पे करण्याच्या अनुशंगाने राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहारही केला होता. आता केंद्र सरकारही यासाठी अनुकूल असल्याने हा लढा सुरु करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने देखील विरोध केला होता.

संबंधित बातम्या :

बीजोत्पादनाचे दोन फायदे म्हणूनच महाबिजची गावोगावी जनजागृती, उस्मानाबादमध्येही होणार प्रयोग

शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी सरपंचानीच रोखला राष्ट्रीय महामार्ग, भाजपचाही पाठिंबा

ही कसली दुश्मनी ? 33 एकरातील भात पिकाच्या गंजीला लावली आग, भंडाऱ्यात असे काय झाले?

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI