शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांना आता कायदेशीर मान्यता; पाणंद रस्त्याचे डिजिटल रेकॉर्ड, फायदे वाचून आनंदून जाल

Digital record of Panand road : शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने अजून एक मोठं गिफ्ट दिलं आहे. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजनेचा नुकताच श्रीगणेशा सरकारने केला. आता ग्रामीण भागातील रस्त्यांना बळकटी देण्यासाठी आणि त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिवरस्ते, पाणंद आणि वहिवाटेला आता कायदेशीर मान्यत मिळणार आहे. इतकेच नाही तर या रस्त्यावरून भविष्यात वाद उद्भवू नये यासाठी त्याचे डिजिटल रेकॉर्ड सुद्धा तयार करण्यात येत आहेत.

GIS तंत्रज्ञानाचा वापर

भौगोलिक माहिती प्रणालीची (Geographic Information Systems-GIS) मदत घेऊन या शिवरस्त्यांना एक भू-सांकेतिक क्रमांक देण्यात येईल. ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या रस्त्यांची माहिती भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येईल. तर ​एक किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांना व्हीआर नंबर देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला जाईल. रस्त्याची माहिती नकाशावर सत्यपित करून त्याचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्यात येईल.

कसा तयार करणार नकाशा?

• यासाठी प्रथमतः सीमांकन करण्यात येईल. गावातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून अतिदक्ष राहून सर्व पाणंद रस्ते नकाशावर आणण्यात येतील. नकाशा तयार झाल्यावर पुढील महिनाभरात गावामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येईल. विविध १३ योजनांच्या माध्यमातून सध्या या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
• या योजनेच्या कामकाजासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय एक समिती स्थापन केली जाईल. समितीत प्रांताधिकारी सदस्य सचिव तर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, भूमि अभिलेख अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी आणि वन विभागाचे अधिकारी काम करतील.
• नकाशावर रस्ते प्रपत्र 1 आणि प्रपत्र 2 वर नवीन आणि जुन्या रस्त्यांची माहिती असेल. तर प्रत्येक गावासाठी नव्या प्रकारची जमीन नोंदवही ज्याला फ नमुना म्हणतात तो तयार होईल. याची सर्व नोंद डिजिटल स्वरुपात करण्यात येईल.

काय आहे मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना

शेत रस्त्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजना सुरू करण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. शेतात जाण्यासाठी योग्य रस्ता व्हावा हा त्यामागील उद्देश आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकार सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी जाहीर केले. योजनेसाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली मतदारसंघनिहाय समिती स्थापन होणार आहे.