शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ, काय आहे केंद्राचा अहवाल?

केवळ शेतीमालाला आधारभूत किंमत मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेता केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या हमीभाव केंद्राचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला आहे. विशेषत: या माध्यमातून धान खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. यामध्ये तांदूळ, गहू, ज्वारी यासारख्या पिकांचा समावेश आहे.

शेतीमालाच्या आधारभूत किंमतीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ, काय आहे केंद्राचा अहवाल?
केंद्र सरकारच्या हमीभाव केंद्रावर शेतीमाल विक्रीची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
राजेंद्र खराडे

|

Feb 18, 2022 | 3:59 PM

मुंबई : केवळ शेतीमालाला (Base Price) आधारभूत किंमत मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. शेतकऱ्यांची हीच अडचण लक्षात घेता (Central Government) केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या हमीभाव केंद्राचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला आहे. विशेषत: या माध्यमातून धान खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. यामध्ये तांदूळ, गहू, ज्वारी यासारख्या पिकांचा समावेश आहे. गेल्या सहा वर्षांत किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) धान खरेदीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत 80 टक्के वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर गव्हाबाबत बोलायचे झाले तर 140 टक्के वाढ झाली आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात दिलेल्या आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर ही आकडेवारी समोर आली आहे.

असा झाला धान खरेदीमध्ये बदल

सन 2021-22 च्या रब्बी आणि खरीप हंगामात गहू आणि धानाची खरेदी 12 कोटी 11 लाख टन एवढी अपेक्षित आहे. यामुळे तब्बल 1 कोटी 63 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली असून या माध्यमातून शेतीमालाचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. हमीभाव योजना सुरु होताच केंद्र सरकारवर निशाना साधण्यात आला होता. मात्र आता, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया च्या वतीने समोर आलेल्या अहवालातून 2015-16 च्या तुलनेत 2021 मध्ये शेतकऱ्यांच्या संख्येत 80 टक्क्यांची वाढ झाली तर गहू खरेदीमध्ये तर 140 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

इतर राज्यांच्या तुलनेत पंजाबमध्ये कमी लाभ

बिझिनेस स्टँडर्डच्या एका बातमीत कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या हवाला देताना म्हटले आहे की, 2019-20 च्या रब्बी हंगामात सुमारे 4 लाख 36 हजार 858 तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना या खरेदी केंद्राचा लाभ झाला होता. तर दुसरीकडे 2020-21 मध्ये हीच शेतकऱ्यांची संख्या ही 1 कोटी 1 लाखावर गेली होती. असे असताना दाळींच्या बाबतीत मात्र, घट झाली असल्याचे समोर आले आहे. फसीआयच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की 2015-16 ते 2020-21 दरम्यान आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि अगदी पश्चिम बंगाल या प्रमुख धान उत्पादक राज्यांमध्ये सरकारी खरेदीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे.पण दीर्घकाळापासून भारताचा धान्याचे मुख्य आगार असलेल्या पंजाबमध्ये मात्र 12.3 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे.

या राज्यांमध्ये अन्नधान्य साठवणूकीवर भर

पंजाब आणि हरियाणासारख्या राज्यांना खरेदीचा सर्वाधिक फायदा होतो. रब्बी हंगाम 2019-20 च्या आकडेवारीनुसार सुमारे 73 टक्के उत्पादन पंजाबमध्ये आणि 80 टक्के हरियाणामध्ये खरेदी करण्यात आले आहे. अशा खरेदी धोरणामुळे अन्नधान्याचा साठा वाढला असून पिकांच्या विविधतेवर विपरित परिणाम झाला आहे, असे आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या :

Good News : ज्याची प्रतिक्षा शेतकऱ्यांना तोच निर्णय सरकारचा, आता दरातील चढ-उताराची चिंता मिटली

Latur Market: सोयाबीनचे दर स्थिरच, आवक मात्र रब्बी हंगामातील पिकांची, काय आहेत मुख्य पिकांचे दर?

रब्बी हंगाम : रात्री अखंडीत अन् दिवसा अनियमित विद्युत पुरवठा, सांगा शेती करायची कशी?

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें