केंद्र सरकारमुळे रखडली उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई

उस्मानाबाद : गेल्या वर्षीचा पीक विमा अद्यापही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. गतवर्षी खरीपातील पीकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. मात्र, अटी व नियमावर बोट ठेवत पीक विमा कंपनीने नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ केली होती. अखेर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असून याबाबत केंद्र सरकारने भुमिका स्पष्ट केली नसल्याने नुकसान भरपाई ही रखडलेली आहे. या नुकसान भरपाईबाबत केंद्र सरकारचे म्हणने काय आहे हे महत्वाचे आहे.

गेल्या वर्षी पीकविमा कंपन्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अटी व निकष पुढे करुन नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यामध्ये राज्य सरकारने आपले शपथपत्र दाखल करून पीकविमा कंपनीने नुकसानभरपाई देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. पण, केंद्र सरकारने अद्याप कसलेही म्हणणे मांडले नसल्याची माहिती याचिकाकर्त्याच्या वकीलांनी दिलेली आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण ?

गतवर्षी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पीकाचे नुकसान झाले होते. मात्र, नुकसानभरपाईच्या प्रसंगीच विमा कंपनीने वेगवेगळे नियम, अटी सांगून नुकसानभरपाई देण्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अनेक शेतकरी हे मदतीपासून वंचित राहिलेले आहेत. शेतकऱ्यांनी 10 जून 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. यानंतर संबंधित यंत्रणेला नोटीस जारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार राज्य शासनाने आपले म्हणणे न्यायालयासमोर मांडले. मात्र अजूनही केंद्र सरकारने त्यांचे म्हणणे कळविलेले नाही.

केंद्र सरकारचे म्हणने महत्वाचे

विमा कंपन्या ह्या केंद्र सकरकारशी संलग्न आहेत. म्हणून ज्या प्रमाणे राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन शपथपत्र दाखल केले आहे. त्याप्रमाणे केंद्राकडूनही त्यांचे शपथपत्र येणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्र सरकारने अजूनही त्याबाबत म्हणणे मांडलेले नाही. यामध्ये एनडीआरएफ व पीकविमा कंपनीचे निकष व अटी काही अपवाद वगळता सारखेच आहेत. राज्य सरकारने त्याच निकषानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देऊ केलेली आहे. त्याचप्रमाणे पीकविमा कंपनीने देखील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. अशी भुमिका केंद्र सरकारने घेतली तर नुकसानभरपाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

17 नोव्हेंबर अंतिम तारीख

राज्य सरकराने आपले म्हणने मांडून शेतकऱ्यांना मदत मिळाली पाहिजे ही भुमिका घेतली आहे. पण काही विमा कंपनीने म्हणने मांडण्यासाठी काही वेळ मागितला आहे. त्यानुसार 17 नोव्हेंबर पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्याच दरम्यान, जर केंद्र सरकारनेही म्हणने मांडले तर शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे.  Last year’s crop insurance stalled for farmers in Osmanabad district, central government’s role important

संबंधित बातम्या :

प्रतीक्षा संपली..! ‘या’ तारखेला जमा होणार पी.एम. किसान सन्मान योजनेचा निधी तुमच्या खात्यावर

आता तरी खाद्यतेलाचे दर कमी होतील का? आयातशुल्क कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

‘ई-पीक पाहणी’त मराठवाड्यात नांदेड अव्वलस्थानी, जनजागृतीचा परिणाम