पीक विम्याचं ऑनलाईन ॲप बंद, नुकसानाची माहिती कुठं नोंदवायची, नांदेडच्या शेतकऱ्यांचा सवाल
महाराष्ट्रातील पीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटण्याचं चिन्ह दिसत नाहीत. 2020 मधील पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे.
नांदेड: महाराष्ट्रातील पीक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटण्याचं चिन्ह दिसत नाहीत. 2020 मधील पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यातील शेतकरी पीक विमा भरपाई मिळाली नाही म्हणून आंदोलन करत आहेत. ही परिस्थिती असताना नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यासमोर नवीन संकट उभ राहिलंय. पीक विमा कंपन्यांचं ऑनलाईन अॅप बंद झाल्यानं नुकसानाची माहिती कुठं नोंदवायची असा प्रश्न निर्माण झालाय.
पीक विमा कंपन्याचे क्रॉप इन्शुरन्स ऑनलाईन अॅप बंदच असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होतंय. पीक विमा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपल्या नुकसानीची माहिती कंपनीच्या अॅपवर द्यायची असते. पण हे अॅप बंद असल्याने पीक विमा कंपन्यांकडे तक्रारीची नोंदच होतच नाहीये, त्यामुळे पीक विमा भरून देखील शेतकरी नुकसान भरपाई पासून वंचित राहातायत, याप्रकरणी मुखेडच्या शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे तक्रार केलीय. पीक विमा कंपनीचे हे अॅप तात्काळ सुरू करावे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय.
परभणीच्या शेतकऱ्यांचं पीक विम्यासाठी पुण्यात आंदोलन
परभणीच्या गंगाखेड तालुक्यातील डोंगरभागातील माखणी, पिंपळदरी महसुल मंडळातील शेतकऱ्यांनी पीक विमा प्रश्नी 15 ऑगस्ट रोजी आंदोलन केलं होतं. सन 2020-21 खरीप हंगामातील सोयाबीनचा पीकविमा मिळावा या साठी डोंगरी विकास जनआंदोलनाच्या वतीने पुण्यातील कृषी आयुक्तालय कार्यालया समोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आलं होतं.
3 हजार शेतकऱ्यांची तक्रार
सप्टेंबर – अक्टोबर महिन्यात गंगाखेड तालुक्यातील डोंगरभागात अतिवृष्टी झाली होती. यामुळे या भागातील सोयाबीन पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या भागातील शेतकऱ्यांनी रिलायंस जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे पीक विमा भरला होता. त्यामुळे रिलायंस कंपनीने शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे देणे अपेक्षित होते. मात्र, 9 महिने उलटले तरीही शेतकऱ्यांना अजूनही पीकविम्याचे पैसे मिळाले नाहीत, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता. या बाबत शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत जवळपास 3 हजार शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक तकार अर्ज दाखल केले आहेत.
पीक विम्याचा बीड पॅटर्न रद्द करा
महाराष्ट्र सरकारनं केंद्र सरकारकडे पीक विम्याचा बीड पॅटर्न संपूर्ण राज्यभरात राबवण्यास परवानगी मागितली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. पंतप्रधानांना दिलेल्या निवेदनात पीक विम्याचा बीड पॅटर्न संपूर्ण राज्यात लागू करण्यास परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, पीक विम्याचा बीड पॅटर्न रद्द करण्याची मागणी बीड जिल्ह्यातील शेतकरी करत आहेत.
इतर बातम्या:
Nanded farmers complaint about crop insurance app to Agriculture Department
