Yawatamal : पीक कर्ज वाटपाला अडसर कुणाचा ? स्थानिक पातळीवर स्थिती काय ?

यवतमाळ : (Crop Loan) पीक कर्ज वाटप करुन खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सर्व बॅंकेतील अधिकारी यांच्याही बैठका घेऊन वेळेत पीक कर्ज वाटपाचे आदेश दिले आहेत. आदेशाची अंमलबजावणी काही जिल्ह्यामध्ये झाली तर यवतमाळ जिल्ह्यात (National Banks) राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बॅंकांचा मोठा अडसर ठरत आहे. (DCC) जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांच्या माध्यमातून कर्ज वितरीत होत असले तरी यातू उद्दिष्टपूर्ती होणार नाही. खरीप हंगामासाठी 1800 कोटी रुपये पीक कर्ज शेतकऱ्यांना वाटपाचे उद्दिष्ट्य देण्यात आले. त्यापैकी आतापर्यंत 1032 कोटी रुपये पीक कर्ज वाटप करण्यात आले असून ते उद्दिष्टाच्या 57 टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे. मे अखेरपर्यंत 60 टक्के पीककर्ज वाटपाचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले होते. मात्र, 11राष्ट्रीयीकृत व 4 खासगी बँका या शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करताना आकडता हात घेत केवळ 989 कोटी पैकी केवळ 341 कोटी 34 टक्के वाटप केले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकाऱ्याच्या दारावर जाण्याचा बँक मजबूर करत असल्याचे दिसून येत आहे

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष

शेतकऱ्यांना वेळेत कर्जपुरवठा करुन त्यांना त्याचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे. त्याअनुशंगाने जिल्हाधिकारी अमोल य़डगे यांनी मे महिन्यातच 60 टक्के कर्ज वितरीत करण्याचे आदेश दिले होते पण याकडे राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी दुर्लक्ष केले आहे. काही ठिकाणी बँक अधिकारी सुट्टीवर गेल्यामुळे पीक कर्जाचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित राहत असल्याचे निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे खरीप हंगामात शक्यतोवर कोणी सुटीवर जाऊ नये असे आदेश काढण्यात आले आहे. कोणत्याही परिस्थीतीत पीक कर्ज मंजूरीचे प्रस्ताव प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सर्व बँकांनी पीक कर्ज वाटपात दुर्लक्ष न करता नियोजनपुर्व कामातून उद्दिष्ट्यपुर्ती करण्याचे निर्देश दिले आहे.

अन्यथा सावकारी कर्जाशिवाय पर्याय नाही

शेतकर्‍यांची खरीप हंगामापूर्व कामे पूर्ण झालेली आहे. यंदा मॉन्सून वेळेत दाखल होण्याचा अंदाज देखील हवामान विभागाकडून वर्तविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पेरणीपूर्वीच हातात पैसा उपलब्ध व्हावेत, अशी शेतकर्‍यांची धडपड सुरू आहे. वेळेवर पीककर्ज न मिळाल्यास शेतकर्‍यांना खासगी सावकारांच्या दारात जाऊन अव्वाच्या सव्वा व्याजाने पैसा घ्यावा लागेल. शेतामधून निघणारे उत्पन्न व शेतमाल विक्रीतून येणार्‍या पैशांतून शेतकर्‍यांच्या हातात काहीच उरत नाही. म्हणून जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीककर्ज वाटपाची गती वाढविणे आवश्यक आहे.

राज्य सरकराचा उद्देशही निष्फळ!

दरवर्षी पीक कर्ज योजनेतील निधी हा परत जात असल्याने यंदा राज्य सरकारने धोरणामध्येच बदल केला होता. अर्थसंकल्पात पीक कर्जाला मंजुरी मिळाली की लागलीच वितरणाचे आदेश बॅंकांना दिले होते. दरवर्षी केवळ उद्दिष्ट साधण्यासाठा वर्षाअखेर कर्ज वाटपाचे प्रयत्न केले जातात पण शेतकऱ्यांचे त्याकडे दुर्लक्ष होते म्हणून यंदा एप्रिल पासूनच सुरवात करण्याचे सांगितले. पण राष्ट्रीयकृत बॅंकांना कर्ज वितरीत करुनही परतावा मिळत नसल्याने या पीक कर्जाकडे दुर्लक्ष जात असल्याचे समोर आले आहे.