एकीकडे खुल्या बाजाराचे पाऊल, दुसरीकडे तेलबियांच्या साठा मर्यादेचा निर्णय

लातूर : केंद्र सरकार (Central Government) एकीकडे तीन कृषी कायदे आणून शेतीमालाचा बाजार खुला करण्याचे दिशेने पाऊल टाकते आणि दुसरीकडे आवश्यकता नसताना देशात बंदी असलेल्या जीएम बियाण्यांची सोयापेंड आयात करते. गरज नसताना सोयाबीन काढणीच्या ऐन हंगामात खाद्यतेल व तेलबियांवर साठा मर्यादेचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय दुर्देवी असून, या एका निर्णयाने (Soyabean) सोयाबीन व इतर तेलबियांचे बाजारभाव पडणार आहे. त्यामुळे साठा मर्यादेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी ही राज्यात नको अशी मागणी आता शेतकरी संघटना करु लागल्या आहेत.

खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्याच्या नावावर आयात शुल्क कमी करून सोयाबीनचे आणि तेलबियांचे भाव पाडले. पण बाजारातील खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्या नाहीत. आता साठा मर्यादेचा निर्णय घेतला आहे. बाजारात, व्यापाऱ्यांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सोयाबीनचे आणि तेलबियांचे भाव पाडण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडत आहे.

निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारकडे

तेलबियांच्या साठ्यासंदर्भातचा निर्णय हा राज्य सरकार घेणार आहे. पण याकरिता केंद्र सरकारने काही अटी घालून दिलेल्या आहेत. मात्र, राज्यात आगोदरच पावसामुळे खरीपातील पिकांचे नुकसान झालेले आहे. यातच तेलबियांच्या साठ्यावर मर्यादा घालून दिल्या तर सोयाबीनचे दर अजून पडतीलय त्यामुळे तेलबियांच्या साठा मर्यादेचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊ नये अशी मागणी देखील स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे यांनी केली आहे.

बाजारपेठेत भितीचे वातावरण

तेलिबियांचे दर हे घटत असल्याने बाजारपेठांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या पध्दतीने प्रयत्न करीत आहे. पण दर हे वाढतच आहेत. त्यामुळे तेलबियांच्या साठ्यावर मर्यादा नाही तर दुपटीने साठवणुकीस परवानगी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने घेतले तर बाजारपेठेतील चिंतेचे ढग गायब होतील अशी आशा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सत्तार पटेल यांनी व्यक्त केली आहे.

नवीन निर्णय केव्हा अंमलात येईल

सणउत्सव सुरु होत आहेत. त्यामुळे या दरम्यानच सर्वसामान्य नागरिकाला दिलासा मिळावा या हेतूने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC)अधिसूचनेत म्हटले आहे की, शुल्क कपात ही 14 ऑक्टोबरपासून म्हणजेच उद्यापासून (गुरुवारपासून) लागू होईल आणि ही 31 मार्च 2022 पर्यंत कायम राहणार आहे.

आयातदारांना मात्र सूट

तेलबियांच्या साठ्यावर मर्यादा घालून देण्यात आलेल्या आहेत. स्टॉक मर्यादेच्या आदेशानुसार ही सर्व तेल आणि तेलबिया विक्रेते, रिफाइंड, प्रोसेसर, आयातदारयांना लागू होणार आहे. आयात केलेला तेलसाठाही जाहीर करावा लागेल. मात्र, आयातदारांना या मर्यादेतून सूट दिली देण्यात आली आहे. (Oil seeds prices fall due to wrong policy of central government)

संबंधित बातम्या :

सोयाबीनच्या भावात तीन दिवसांमध्ये तीनशे रुपयांची घसरण, केंद्राच्या निर्णयाचा परिणाम शेतकऱ्यांवर

भौगोलिक मानांकनात महाराष्ट्र अव्वलस्थानी, मानांकन वापरकर्तासाठी कसा करायचा अर्ज ?

पुढील तीन दिवस पावसाचे, काढणी झालेल्या पीकांची सुरक्षा महत्वाची