PM Kisan योजनेत मोठा बदल! दस्तावेज नसतानाही या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ, केंद्राचा महत्त्वाचा बदल

पीएम किसान योजनेचा (PM Kisan Yojana) 21 वा हप्ता कधी जमा होणार याची शेतकऱ्यांना प्रतिक्षा आहे. मराठवाडा,विदर्भ,पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा कहर सुरू आहे. आभाळ फाटल्यानं शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला खरीपाचा घास निर्सगानं हिरावला आहे. त्यात निकषाचे कागदी घोडे नाचवत शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाईसाठी सुद्धा अडवणूक होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांचा यंदा दसरा-दिवाळी पाण्यानं मातीमोल केली. शेताचं तळं झालेलं आहे. अनेक पिकांचं नुकसान झालं आहे. त्यात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा 21 वा हप्ता लवकर मिळण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. त्यापूर्वी एक आनंदवार्ता आली आहे. पीएम किसान योजनेतील या बदलाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

पीएम किसान योजनेचे नवीन नियम काय?

पीएम किसान योजनेत आता एक बदल झाला आहे. त्याचा सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एकतर अशा गावांवर दोन्ही राज्य दावा सांगत आहेत. तर काही ठिकाणी सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांकडं आवश्यक कागदपत्रं नाहीत. तर काहींकडे दोन्ही राज्यातील रेशन कार्ड आहेत. सीमावर्ती भागातील ज्या शेतकऱ्यांकडं जमिनीच्या मालकीचं निश्चित दस्तावेज नाही. त्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय केंद्रानं घेतला आहे. पण त्यासाठी एक अट ठेवण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांची हमी राज्य सरकारला घ्यावी लागणार आहे. म्हणजे त्यांची पडताळणी करणे राज्य सरकारला बंधनकारक करण्यात आले आहेत.

PM Kisan योजनेचा 21 वा हप्ता कधी?

2 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा 20 वा हप्ता जमा झाला होता. आता शेतकऱ्यांना 21 व्या हप्त्याची प्रतिक्षा आहे. काही वृत्तानुसार हा हप्ता नोव्हेंबर अथवा डिसेंबर महिन्यात मिळू शकतो. पण अद्याप याविषयीची कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.सरकार दर 4 महिन्यात हा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करते. एका वर्षात तीन हप्ते जमा करण्यात येतात. प्रत्येक हप्त्यात शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2 हजार रुपये देण्यात येतात.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींसाठी ऑनलाईन पोर्टल

केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारी ऐकल्या जाणार आहेत. तर एका विहित मुदतीत त्याचा निपटारा करणे बंधनकारक असेल. त्यासाठीचे काम सुरु आहे. येत्या काही महिन्यात हे पोर्टल सुरू होईल.