कमी पाण्यात भरघोस उत्पादन, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना एक नवा पर्याय

लातूर : गेल्या दोन वर्षातील स्थिती वगळता मराठवाडा तसा दुष्काळी भाग म्हणूनच ओळखला जातो. त्यामुळे हंगामी पिकांचे उत्पादन वाढणे तसे कठीणच. पण बदलत्या परस्थिती प्रमाणे येथील शेतकऱ्यांनीही नवनविन प्रयोग राबवण्यास सुरवात केली आहे. आता कमी पाण्यात भरघोस उत्पादन घेण्याची संधी शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीमधून घेता येणार आहे. कमी पाण्यातही रेशीम उत्पादनाची शाश्वती असते. आता मराठवाड्यात रेशीम शेतीचे क्षेत्र तर वाढतच आहे पण बीडमध्ये नव्याने रेशीम खरेदी केंद्रही सुरु करण्यात आले आहे.

सध्या मराठवाड्यात विकास महामंडळाचे महारेशीम अभियान सुरु आहे. यामाध्यामातून रेशीम शेती कशी फायद्याची आहे. हे शेतकऱ्यांना पटवून दिले जात आहे. शिवाय येथील वातावरणही रेशीम शेतीसाठी पोषक आहे.

जालन्यात रेशीम शेतीच्या क्षेत्रात वाढ

जालनाकरांना रेशीम शेतीचे महत्व हे 15 वर्षापूर्वीच समजले होते. या शेतीच्या प्रसारासाठी विस्तार विभागासह खरपडू येथील कृषी विज्ञान केंद्राने पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचे महत्व कळाले होते. सध्या जिल्ह्यात 900 एकरावर रेशीम शेती आहे. तर महारेशीम अभियनात यंदा 300 शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे म्हणजे यामध्ये अणखीन 300 एकराची भर पडणार आहे.

रेशीम कोषास 55 हजार क्विंटलचा भाव

मराठवाड्यातील जालना येथेही रेशीम कोष खरेदी केली जात आहे. राज्यातील पहिली बाजारपेठ जालना बाजार समितीमध्ये सुरु झाली होती. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांची कर्नाटक वारी वाचली आहे. तर आता नव्याने बीड कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येही रेशीम कोष खरेदी केले जाऊ लागले आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना बाजारपेठही उपलब्ध झाल्याने मार्केटचाही प्रश्न मिटलेला आहे.

अशी होते गावांची निवड अन् आवश्यक कागदपत्रे

रेशीम उद्योग वाढवण्यासाठी गावागावात जाऊन अधिकारी हे इच्छूक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतात. या गावांची निवड ही तहसील कार्यालयातून गावचे बागायत क्षेत्र घेतले जाते त्यानुसार निवड होते तर रेशीम उद्योगासाठी इच्छूक असणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करताना सातबारा, 8 अ नमुना, आधार कार्ड, बॅंक पासबुकची झेरॅाक्स, दोन फोटो आणि रेशीम मंडळाच्या अर्जाचा नमुना हा शेतकऱ्यांना भरुन द्यावा लागणार आहे. त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

असा मिळतो शेतकऱ्यांना लाभ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तीन वर्षांसाठी तुती लागवडी व कीटक संगोपन गृह बांधकामासाठी मंजुरी व सामग्रीसाठी प्रतिएकर 3 लाख 32 हजार 740 रुपयांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. कृषी विभागाच्या पोकरा योजनेअंतर्गत रेशीम शेतीसाठी लाभ देण्यात येणार आहे. तुती लागवडीपासून ते रेशीम उद्योगापर्यंत शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून दिला जातो.

संबंधित बातम्या :

विज तोडणीचा ‘शॅाक’ शेतकऱ्यांना नाही परवडणार, सांगलीत मोर्चा तर औरंगाबादमध्ये आयुक्तांना निवेदन

पेरलं तरच उगवेन..आगामी खरिपासाठी कशी राबवली जातेय बीजोत्पादन प्रक्रिया, शेतकऱ्यांचा सहभागही महत्वाचा

…अखेर कृषी आयुक्तांचे भाकित खरे ठरले, काय होते केंद्र सरकारला लिहलेल्या पत्रात?