राज्यातील 1 हजार 432 शेतकरी उत्पादक कंपन्या ‘स्मार्ट’, काय आहे सरकारची योजना?
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्सहन देऊन सामूहिक शेतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा विकास साधण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. कृषी विभागाच्या 'आत्मा' अंतर्गत ही योजसेसाठी प्रकल्प अहवाल सादर करण्यासाठी राज्यातील 1 हजार 432 शेतकरी उत्पादक कंपन्या ह्या पात्र झाल्या आहेत.
पुणे : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्सहन देऊन सामूहिक शेतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा विकास साधण्याचे (State Government) राज्य सरकारचे धोरण आहे. (Agricultural Department) कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’ अंतर्गत ही योजसेसाठी प्रकल्प अहवाल सादर करण्यासाठी राज्यातील 1 हजार 432 शेतकरी उत्पादक कंपन्या ह्या पात्र झाल्या आहेत. या बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प अंतर्गत राज्यातील 4 हजार 429 कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी काही कंपन्या पात्र झाल्या असून या माध्यमातून (Collective Farming) सामूहिक शेती केली जाणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक कंपन्या ह्या अहमदनगर जिल्ह्यातील आहेत. शेतीवरील आधार मूल्य साखळी विकसीत करण्यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे.
काय आहे योजनेचा उद्देश?
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून सामूहिक शेती पूरक व्यवसायाची निर्मीती करणे बाजार संपर्क वाढवणे असे दोन महत्वाचे हेतू आहेत. मात्र, याकरिता एका शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये किमान 250 शेतकऱ्यांचा सहभाग असणे महत्वाचे आहे. योजनेतील प्रकल्पासाठी किमान 10 कोटी रुपयांपर्यंत कंपनीला निधी दिला जाणार आहे. यामध्ये 60 टक्के अनुदान राहणार आहे. त्यामुळे उत्पादक कंपनीला सामूहिक व्यवसयाची उभारणी करता येणार आहे. शिवाय या स्मार्ट योजनेमध्ये राज्यातील जास्तीत जास्त कंपन्या सहभागी व्हाव्यात हा उद्देश राहणार आहे.
राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थिती
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतीमालाला बाजारपेठ आणि विविध उपक्रम राबवता येणार आहेत. शिवाय यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे उत्पादक कंपन्यांचे महत्व वाढलेले आहे. या स्मार्ट योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी 4 हजार 429 कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला होता. यानंतर शेतकरी संख्या, नोंदणी, लेखापरीक्षण याची तपासणी करुन आतापर्यंत 1 हजार 432 कंपन्यांना प्रकल्प प्रस्ताव सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. शिवाय इतर कंपन्या ह्या परवानगीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
शेतकरी उत्पादक कंपन्याना काय होणार लाभ
स्मार्ट योजनेमध्ये सहभाग व्हावा याकरिता कंपन्यामध्ये स्पर्धा सुरु आहे. मात्र, कंपन्यांना प्रस्ताव सादर करण्याची परवानगा मिळालेली नाही त्यांची त्रुटी काढण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. जे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत त्यांना पूरक व्यवसाय उभा करता यावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
संबंधित बातम्या :
काय सांगता ? भारतामधून इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरची होणार निर्यात, ‘मेक इन इंडिया’लाही मिळणार चालना..!
औषधी चिया बियाणे : कमी वेळेत अधिकचा नफा, कळंबच्या शेतकऱ्याचा यशस्वी प्रयोग
