‘टॅगिंग’च्या उपक्रमात राज्यातील 53 साखर कारखाने, थकबाकी वसुलीसाठी अनोखी शक्कल

आतापर्यंत शेतकरी हे थकीत 'एफआरपी' रकमेसाठी वेगवेगळ्या पध्दतीने आंदोलने, निदर्शने ही करीत होते. त्यामुळे काही साखर कारखान्यांनी रक्कम अदाही केली आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या रकमेचे काय असा सावाल उपस्थित झाला आहे. यावर साखर आयुक्तांनी रामबाण पर्याय काढला आहे.

साखर कारखान्याचे संग्रहीत छायाचित्र

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: राजेंद्र खराडे | Updated on: Oct 20, 2021 | 1:47 PM

लातूर : साखर कारखान्यांकडे (Sugar Factory) केवळ शेतकऱ्यांचीच ‘एफआरपी’ रक्कम थकीत नाही तर बॅंकाकडील कर्ज आणि सरकारकडून साखर कारखाने चालवण्यासाठी घेतलेली थकीत रक्कमही आहे. आतापर्यंत (Farmer) शेतकरी हे थकीत ‘एफआरपी’ रकमेसाठी वेगवेगळ्या पध्दतीने आंदोलने, निदर्शने ही करीत होते. त्यामुळे काही साखर कारखान्यांनी रक्कम अदाही केली आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या रकमेचे काय असा सावाल उपस्थित झाला आहे. यावर साखर आयुक्तांनी रामबाण पर्याय काढला आहे.

बॅंक आपल्या थकीत कर्जाची रक्कम अदा करुन घेत असतानाच सरकारची रक्कमही त्यांनी वसुल करावी असे फर्मानच (Sugar Commissioner) साखर आयुक्तांनी काढले आहे. अशापध्दतीने राज्यातील 53 साखर कारखान्यांची वसुली केली जाणार आहे.

ऊस गाळप हंगाम सुरु होताच रोज वेगवेगळी प्रकरणे समोर येत आहेत. शिवाय कारखाने सुरु करण्यासाठी कारखानदार हे कोणत्याही अटी-नियमांचे पालन करणार असल्याचे आश्वासन देत आहेत. याचाच फायदा आता शेतकरी, राज्य सरकार आणि बॅंकांना होत आहे. यापूर्वी 23 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या थकीत ‘एफआरपी’ रकमेपोटी एकाच आठवड्यात….कोटी रुपये अदा केले होते. आता सरकारे कारखान्यांच्या विकासासाठी दिलेल्या निधीची वसुली करायची कशी म्हणून ही ‘टॅगिंग’ पध्दतीचा अवलंब केला आहे.

कशी होणार वसुली?

शासकीय भागभांडवल, शासकीय कर्जे आणि हमीशुल्कापोटी या कारखान्यांकडे थकीत असलेली देणी वसूल करण्यासाठी साखर आयुक्तांनी ‘टॅगिग’ नियमावलीचे आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे या साखर कारखान्यांना कर्ज देणाऱ्या बॅंका आता त्यांच्या कर्जाची वसुली करताना सरकारी थकीत देणीच्या रकमादेखील कापून घेणार आहेत. साखर विक्री करताना कारखान्यांना मिळणाऱ्या रकमेतून ही कपात होईल.

संचालककाकडून हमीपत्र

यापूर्वी ‘एफआरपी’ रक्कम थकीत असातानाही काही साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून कारखाने सुरु करण्यासंदर्भात हमीपत्र हे लिहून घेतले होते. याच जोरावक कारखाने सुरु करणार असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. मात्र, आता हीच पध्दत थकीत रक्कम वसुल करण्यासाठी साखर आयुक्त राबवत आहे. थकीत देणी वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारने यंदा लागू केलेल्या ‘टॅगिंग’ कपात उपक्रमाच्या यादीत ५३ साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. ‘टॅगिंग’ संमतीसाठी या कारखान्यांच्या अध्यक्ष, कार्यकारी संचालकांकडून हमीपत्र लिहून घेतले जाणार आहे.

५० रुपये टॅगिंग कपात असलेले कारखाने

कोल्हापूर : कुंभी कासारी सहकारी साखर कारखाना, सदाशिवराव मंडलीक ससाका, दौलत ससाका सांगली : सर्वोदय ससाका, राजे विजयसिंह डफळे- राजारामबापू पाटील युनिट 4, वसंतदादा ससाका, विश्‍वासराव नाईक ससाका, मोहनराव शिंदे ससाका. सातारा : रयत ससाका (भाडेतत्त्वावर सध्या अथनी शुगरकडे), श्रीराम ससाका (भाडेतत्त्वावर सध्या जवाहर शेतकी ससाकाकडे). पुणे : कर्मयोगी शंकरराव पाटील ससाका, संत तुकाराम ससाका, राजगड ससाका. उस्मानाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ससाका, शिवशक्ती शेतकी ससाका. नगर : अगस्ती ससाका, वृद्धेश्‍वर ससाका, केदारेश्‍वर ससाका, भाऊसाहेब थोरात ससाका, साईकृपा. नाशिक : वसंतदादा वसाका. औरंगाबाद : शरद ससाका, संत एकनाथ ससाका. जालना : सागर ससाका, रामेश्‍वर ससाका. बीड : सुंदरराव सोळंके ससाका, छत्रपती ससाका, जयभवानी ससाका, अंबाजोगाई ससाका. हिंगोली : पूर्णा ससाका, टोकाई ससाका. लातूर : रेणा ससाका.

२५ रुपये टॅगिंग कपात असलेले कारखाने

कोल्हापूर : अजरा ससाका, अप्पासाहेब नलावडे ससाका. पुणे : छत्रपती ससाका. सातारा : किसनवीर ससाका. सोलापूर : संत दामाजी ससाका, विठ्ठल ससाका, मकाई ससाका, संत कुर्मदास ससाका, भीमा ससाका, वसंतराव काळे ससाका, सांगोला तालुका ससाका. नंदूरबार : सातपुडा ससाका, आदिवासी ससाका. बीड : वैद्यनाथ ससाका. हिंगोली : मराठवाडा कळमनुरी ससाका. नांदेड : शंकर ससाका या कारखान्यांचा समावेश आहे. (Sugar Commissioner’s power to recover dues from sugar factories, )