राज्य सरकारची भन्नाट योजना : प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही वाढणार फळबागेचे क्षेत्र, काय आहे कृषी विभागाचे नियोजन?
गेल्या तीन वर्षापासून निसर्गाचा लहरीपणा, बाजारपेठेतील चढउतार याचा परिणाम शेती व्यवसयावर झाला आहे. असे असले उत्पादनवाढीसाठीचे प्रयत्न शेतकऱ्यांनी सोडलेले नाहीत. यातच आता शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांना मूर्त स्वरुप देण्याचा निर्धार राज्य सरकारने मांडलेला आहे. आतापर्यंत रोजगार हमी योजनेतून शेतकऱ्यांनी लाभ घेत फळबागांची लागवड केली.
पुणे : गेल्या तीन वर्षापासून निसर्गाचा लहरीपणा, बाजारपेठेतील चढउतार याचा परिणाम शेती व्यवसयावर झाला आहे. असे असले (Production) उत्पादनवाढीसाठीचे प्रयत्न शेतकऱ्यांनी सोडलेले नाहीत. यातच आता शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांना मूर्त स्वरुप देण्याचा निर्धार (State Government) राज्य सरकारने मांडलेला आहे. आतापर्यंत रोजगार हमी योजनेतून शेतकऱ्यांनी लाभ घेत (Orchard Cultivation) फळबागांची लागवड केली. मात्र, यामधील नियम, अटी यामुळे मर्यादा येत होत्या आता या मर्यादा शेतकऱ्यांवर राहणार नाहीत. कारण नव्याने लागू होत असलेल्या योजनेत सर्वच शेतकऱ्यांचा सहभाग या योजनेत राहणार आहेत. शिवाय अुदानातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे फळबागांचे क्षेत्र वाढणर आहे शिवाय जोपासण्यासाठीही अधिकचे कष्ट घ्यावे लागणार आहे.
कसे असणार आहे योजनेचे स्वरुप?
आता पर्यंत रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. नव्याने लागू होत असलेल्या योजनेत अल्पभूधारक तसेच बहुभूधारक शेतकऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. अवघ्या 5 गुंठ्यावर देखील फळबाग लागवड केल्यास अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे तर अनुदानातील किचकट मापदंड हे बदलण्यात आले असल्याचे कृषी विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. दोन हेक्टरपेक्षा अधिकच्या क्षेत्रावर देखील फळांची लागवड करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होणार?
गेल्या दोन वर्षात राज्यामध्ये 80 हजार हेक्टरावर नव्याने फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. शिवाय फळबाग विस्ताराचे धोरण आणि विकेल ते पिकेल ही संकल्पना राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे ड्रॅगन, फ्रुट, पॅशन फ्रुट या फळांना चालना देण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे योजनेत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरु नाहीत. सध्या योजनेचे नाव आले नसले तरी त्यासाठी आवश्यक असलेले घटकांच्या पूर्तता झाली असल्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
नव्या सुधारणांची लवकरच घोषणा
माहत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेलाच हे नवे स्वरुप दिले जाणार आहे. सध्या योजनेत दोन हेक्टरपर्यंतच फळबाग लागवड करण्यास परवानगी होती. मात्र, आता दोन हेक्टरपेक्षा अधिक अन् 15 गुंठ्यापर्यंत जरी क्षेत्र असले तरी लाभ घेता येणार आहेत. योजनेतील खर्चाचे मापदंडही बदलण्यात आले आहे. अनुदानाचे अधिकार हे कृषी विभागाकडे राहणार आहेत त्यामुळे वेळची बचत होऊन शेतकऱ्यांना वेळेत अनुदान मिळणार असल्याचे कृषी विभागातील फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ.कैलास मोते यांनी सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या :
Latur Market : सोयाबीनचे दर स्थिरावले आवकमध्ये चढ-उतार, शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा सल्ला..!
Jalna : ‘सीड हब’मध्ये आता ‘सीड पार्क’, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना नेमका फायदा काय ?
