Wheat Crop : गव्हाबाबत केंद्र सरकारची बदलती धोरणे, शेतकऱ्यांच्या फायदा की तोटा..!
गहू उत्पादक राज्यामध्ये आता 31 मे किंवा 15 जूनपर्यंत खरेदी केंद्रे ही सुरु राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी अशाच खरेदी केंद्राचा आधार घेतील अशी आशा सरकारला आहे. केंद्रीय भांडार अंतर्गत गव्हाची खरेदी सुरू ठेवण्याचे निर्देश ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने भारतीय अन्न महामंडळाला (एफसीआय) दिले आहेत.
मुंबई : 4 दिवसांपूर्वीच (Central Government) केंद्र सरकारने (Wheat Export) गहू निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर गव्हाला घेऊन केंद्राचे नेमके धोरण काय ठरणार याकडे लक्ष लागले असतानाच आता गहू उत्पादक राज्यांमध्ये गहू खरेदीच्या तारखा वाढवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे 15 जूनपर्यंत शेतकऱ्यांना गहू हा किमान आधारभूत किंमतीवर गहू विकता येणार आहे. आतापर्यंत खरेदी केंद्रावर कमी खरेदी आणि निर्यात बंदीनंतर बदललेल्या परस्थितीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रब्बी हंगामात 14 मे पर्यंत केवळ 180 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करण्यात सरकारला यश आले आहे. (Extension) कारण यावेळी शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात एमएसपीएवढा किंवा त्यापेक्षा चांगला भाव मिळत आहे. त्यामुळे वाढीव मुदतीचा काय परिणाम होणार हे पहावे लागणार आहे.
वाढीव मुदतीचा फायदा शेतकऱ्यांना
गहू उत्पादक राज्यामध्ये आता 31 मे किंवा 15 जूनपर्यंत खरेदी केंद्रे ही सुरु राहणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी अशाच खरेदी केंद्राचा आधार घेतील अशी आशा सरकारला आहे. केंद्रीय भांडार अंतर्गत गव्हाची खरेदी सुरू ठेवण्याचे निर्देश ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने भारतीय अन्न महामंडळाला (एफसीआय) दिले आहेत. सरकारने म्हटले आहे की, खरेदीचा कालावधी वाढवल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, खरेदी केंद्रापेक्षा खुल्या बाजारपेठेत गव्हाला अधिकचा दर आहे. शिवाय रोखीचे व्यवहार होतात. त्यामुळे शेतकरी हमीभाव केंद्राचा आधार घेतीलच कशाला असा सवाल उपस्थित होत आहे.
केंद्र सरकार काय म्हणतेय?
गतवर्षीपेक्षा यंदाच्या रब्बी हंगामात खरेदी केंद्रावर गव्हाची खरेदी ही कमी झाली आहे. खरेदी केंद्रापेक्षा बाजारपेठेत गव्हाला अधिकचा दर आहे शिवाय येथील व्यवहार रोखीने असल्याने शेतीमालाची विक्री झाली की लागलीच व्यापारी शेतकऱ्यांना पैसे देतात.याआधी केंद्र सरकारने 13 मे रोजी गव्हाच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारने आतापर्यंत 16 लाख 83 हजार शेतकऱ्यांना एमएसपी म्हणून 36 हजार 208 कोटी कोटी रुपये दिले आहेत. आता निर्यातबंदीनंतर पुन्हा दरवाढ असा अंदाज आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्रापेक्षा शेतकरी हे खुल्या बाजारपेठेचाच आधार घेतील.
गहू उत्पादक राज्यातील स्थिती
गव्हाची सर्वाधिक सरकारी खरेदी पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेशात झाली आहे.येथील शेतकरी हे हमीभाव केंद्राचा आधार घेतात. पंजाबमध्ये 94 लाख 69 हजार लाख मेट्रिक टन, हरियाणामध्ये 40 लाख 72 हजार आणि मध्य प्रदेशात 40 लाख 35 हजार मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी झाली आहे. परंतु सर्वात मोठा गहू उत्पादक असलेल्या उत्तर प्रदेशात 10 मे पर्यंत केवळ 2 लाख 15 टन गव्हाची खरेदी झाली आहे. तर येथे 60 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. बिहार, राजस्थान आणि उत्तराखंडमधील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गव्हाची गव्हाची विक्री केली आहे.
