सातबारा उताऱ्यावरील ‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ शेरे उठणार अन् शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळणार

जलसंपदा प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, या जमिनींचा भविष्यात प्रकल्पांसाठी वापरच होणार नसेल तर त्या जमिनी त्या सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या इतर हक्कामध्ये 'पुनर्वसानासाठी राखीव' हे शेरे उठवून जमिनी परत देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.

संग्रहीत छायाचित्र

राजेंद्र खराडे | Updated on: Feb 16, 2022 | 4:07 AM

मुंबई : जलसंपदा प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, या (farm land) जमिनींचा भविष्यात प्रकल्पांसाठी वापरच होणार नसेल तर त्या जमिनी त्या सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या इतर हक्कामध्ये (Reserved for rehabilitation) ‘पुनर्वसानासाठी राखीव’ हे शेरे उठवून जमिनी परत देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या रखडलेल्या शेतजमिनी परत मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. (State Government) राज्य शासनाने याची सुनावणी करताना जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करुन हा जमिनीचा निकाल 12 आठवड्यांमध्ये लावण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय याची प्रक्रिया कशी असेल याची माहितीही दिली आहे. त्यामुळे जर का तुमची प्रकल्पालगत जमिन असेल तर त्याची नोंद पुन्हा तुमच्या सातबारा उताऱ्यावर होणार आहे हे नक्की. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 12 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षापासून पडीक राहिलेल्या जमिनी वापरता येणार आहेत.

राखीव शेराच निघणार

जलसंपदा प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ह्या ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही अनेक दिवस या जमिनी उपयोगीच आलेल्या नाहीत. शिवाय त्यांचा वापरच झालेला नाही. मात्र, दरम्यान संबंधित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कातील नोंदीमध्ये ‘पुनर्वसनासाठी राखीव असा शेरा देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या जमिनीचा ना वापर होतोय ना व्यवहार करता येतात. त्यामुळे हा पुनर्वसनाचा राखीव शेराच काढण्याचे आदेश राज्य सराकारने दिले आहेत.

राखीव शेऱ्यामुळे अडचणींचा सामना

जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून प्रकल्प उभा राहत असताना लगतच्या जमिनीही ताब्यात घेण्यात आल्या होत्या. कित्येक वर्षानंतरही त्यांचा वापर होत नाही. असे असले तरी त्या जमिनींची खरेदी-विक्री, खातेफोड आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या जमिनींचा वापरच होणार नसेल तर त्या जमिनी परत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे.

12 आठवड्यांमध्ये करावी लागणार प्रक्रिया पूर्ण

सातबारा उताऱ्यावरील ‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ हा शेरा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. यामध्ये जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, पुनर्वसन विभागाचे उपायुक्त अशा अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. जमिनी परत देण्याच्या कार्यवाहीसाठी कालमर्यादा प्रकल्पग्रस्ताचा अर्ज प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे पाठवण्यासाठी एक आठवडा, त्यानंतर कार्यकारी अभियंत्याचा अभिप्राय घेण्यासाठी दोन आठवडे त्यानंतर आढावा समितीची बैठक, समितीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे, त्यांनतर विभागीय आयुक्तांकडून राज्य सरकार स्तरावर निर्णय घेतला जाणार ही सर्व प्रक्रिया 12 आठवड्यांमध्ये पूर्ण करावी लागणार आहे.