Sugarcane Sludge : अतिरिक्त ऊसासाठी आता अतिरिक्त अधिकारी, काय आहे साखर आयुक्तांचे धोरण ?
अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आतापर्यंत एक ना अनेक पर्याय समोर आले आहेत. यासाठी प्रशासकीय स्तरावर तर प्रयत्न झालेच पण शेतकरी संघटनांनी साखर आयुक्त यांच्या भेटी घेऊन हा प्रश्न किती गहण बनला आहे हे दाखवून दिले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत विविध निर्णयही घेण्यात आले पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने हा प्रश्न कायम आहे. अखेर किसान सभेने हा प्रश्न साखर आयुक्तांच्या दरबारी मांडला आहे. मराठवाड्यातील परभणी आणि बीड जिल्ह्यातील ऊस फडाताच उभा असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
पुणे : अतिरिक्त (Surplus Sugarcane) ऊसाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आतापर्यंत एक ना अनेक पर्याय समोर आले आहेत. यासाठी प्रशासकीय स्तरावर तर प्रयत्न झालेच पण शेतकरी संघटनांनी (Sugarcane Commissioner) साखर आयुक्त यांच्या भेटी घेऊन हा प्रश्न किती गहण बनला आहे हे दाखवून दिले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत विविध निर्णयही घेण्यात आले पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने हा प्रश्न कायम आहे. अखेर किसान सभेने हा प्रश्न साखर आयुक्तांच्या दरबारी मांडला आहे. मराठवाड्यातील परभणी आणि बीड जिल्ह्यातील (Sugarcane) ऊस फडाताच उभा असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता येथील ऊसाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी जिल्हानिहाय दोन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. साखर कारखान्यांकडून ऊसतोड करुन घेण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांची राहणा आहे. हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना देखील नवनवे पर्याय समोर आणले जातात पण त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि फडात ऊस उभा ही परस्थिती कायम आहे.
किसान सभेचा अहवाल साखर आयुक्तांकडे
मध्यंतरी पीक विमा आणि अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न घेऊन किसान सभेने सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला होता. अगोदर अतिरिक्त ऊसाचा आकडेवारी आणि त्यानंतर ऊसतोडीचा नियोजन असा काय तो किसान सभेचा निर्धार होता. त्यानुसार मराठवाड्यातील परभणी आणि बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची व्यथा किसान सभेने मांडली आहे. त्यानुसार आता या दोन जिल्ह्यासाठी दोन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करुन कृषी विभागाच्या माध्यमातून या ऊसाचा प्रश्न निकाली काढला जाणार आहे. आता हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना केवळ उपाययोजना नको तर ठोस भूमिका घेण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.
शेतकऱ्यांचा ऊस फडात राहणार नाही
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ऊस फडातच उभा आहे. उसाचे चिपाड होण्याची वेळ आली आहे तरीदेखील उसाची उचल झालेली नाही. अशा स्थितीत ज्यांचे उसाचे गाळप झाले आहे त्यांनी अद्याप काही शेतकऱ्यांचे पैसे देखील दिलेले नाहीत. यावर साखर आयुक्त यांनी शेतकऱ्याचा ऊस गाळपाअभावी फडात राहणार नाही याची हमी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाला दिली. यावेळी किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, दीपक लीपने, अजय बुरांडे, मुरलीधर नागरगोजे, अमोल नाईक आदी उपस्थित होते.
काय आहेत किसान सभेच्या मागण्या ?
–राज्यभरातील सर्व ऊसाचे संपूर्ण गाळप तातडीने पूर्ण व्हावे. –ऊस पिकावर उचललेले पीक कर्ज विहित मुदतीत न भरल्यास शेतकरी थकबाकीदार बनल्याने कर्ज व्याजमाफीच्या लाभापासून वंचित राहतात. –एफ.आर.पी.चे तुकडे केल्यानेही शेतकरी थकबाकीदार बनतात. शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा तोटा होतो. शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये अशा प्रकारे ऊस गाळप व पेमेंटचे नियोजन करावे. — अतिरिक्त ऊसाचे विहित वेळेत गाळप होईल यासाठी प्रशासनाने अचूक नियोजन करावे. –बीड, अहमदनगर, औरंगाबाद, परभणी यासह राज्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊस उपलब्धतेच्या तुलनेत गाळप क्षमता कमी आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये याबाबत ठोस उपाययोजना करावी. –गाळपास दिरंगाई झाल्यामुळे नुकसान झालेल्या उसाला प्रति टन पाचशे रुपये एवढी नुकसानभरपाई द्यावी.
संबंधित बातम्या :
Central Government : खाद्यतेल, तेलबियांवरील साठामर्यादेच्या कालावधीत वाढ, दरावर काय परिणाम?
Lemon : हंगामी पिकेच शेतकऱ्यांना यंदा तारणार, कलिंगडपाठोपाठ लिंबाला ‘सोन्या’चा भाव
