Sugarcane : ऊस गाळपाची आशा मावळली, आता सरकारकडे एकच साकडे
अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हा काही एका रात्रीतून समोर आलेला नाही. गाळप सुरु होण्यापूर्वीच उसाचे क्षेत्र, साखर कारखान्यांची संख्या आणि त्यानुसार ऊस तोडीचे नियोजन होत असते. मात्र, हंगामाच्या सुरवातीपासूनच योग्य नियोजन झाले नाही. त्यामुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हा वाढतच गेला आहे.
उस्मानाबाद : मे महिना उजाडला तरी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हा कायम आहे. ऊस गाळपाला घेऊन एक ना अनेक पर्याय समोर आले मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी न झाल्याने अजूनही ऊस हा फडातच आहे. (Sugarcane Sludge) गाळप हंगाम सुरु होऊन 7 महिने उलटले तरी राज्यात तब्बल 90 लाख टन उसाचे गाळप शिल्लक आहे. त्यामुळे गाळपाच्या नियोजनाबरोबर आता मदतीसाठीही प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्याअनुशंगानेच (Surplus Sugarcane) शिल्लक उसाला प्रति एकर 80 हजार तर जळालेल्या उसाला 40 हजार रुपये (Subsidy) अनुदान देण्याची मागणी राणाजगजितसिंह पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. याबाबत घोषणा झाली असली तरी प्रत्यक्ष उत्पादकांना त्याचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राणाजगजितसिंह यांनी देखील अतिरिक्त उसाला घेऊन वेगवेगळे पर्याय सूचवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून अंमलबजावणी न झाल्याने आता आर्थिक स्वरुपात मदत करणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचे त्यांनी पत्राद्वारे सुचविले आहे.
ऊसतोडीची जबाबदारी ही राज्य सरकारची
अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हा काही एका रात्रीतून समोर आलेला नाही. गाळप सुरु होण्यापूर्वीच उसाचे क्षेत्र, साखर कारखान्यांची संख्या आणि त्यानुसार ऊस तोडीचे नियोजन होत असते. मात्र, हंगामाच्या सुरवातीपासूनच योग्य नियोजन झाले नाही. त्यामुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न हा वाढतच गेला आहे. प्रशासन आणि सरकारकडून एक ना अनेक पर्याय सुचविण्यात आले पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच झाली नसल्याने उस्मानाबाद सारख्या जिल्ह्यामध्ये देखील 25 हजार हेक्टरावरील ऊस हा फडातच आहे.
आर्थिक मदत हाच अंतिम पर्याय
आतापर्यंत विविध पर्याय समोर आले पण ऊसतोड ही झालीच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उसतोडीचे आमिष न दाखविता आता थेट मदत करण्याची वेळ आली आहे. उभ्या उसाला एकरी 80 हजार तर ऊस जळाल्याने झालेल्या नुकासनीपोटी एकरी 40 हजार रुपये अनुदान देण्यात यावे तसेच यंदाच्या ऊसतोड आणि गाळप प्रक्रियेतील उणिवांचा अभ्यास करुन पुढील वर्षी अशी परस्थिती निर्माण होऊ नये याचे नियोजन करावे अशी मागणी राणाजगजितसिंह यांनी केली आहे. त्यामुळे 1 महिन्याच्या कालावधीत प्रशासन अतिरिक्त उसाबाबत काय निर्णय घेणार हे पहावे लागणार आहे.
मराठवाड्यातील गाळप अशक्य
कधी नव्हे ते मराठवाड्यात उसाचे क्षेत्र वाढले पण शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झालाच नाही. उलट उत्पादनावर झालेला खर्चही शेतकऱ्यांना या सर्वात मोठ्या नगदी पिकातून मिळालेला नाही. मराठावाड्यातील जालना, परभणी, लातूर, हिंगोली आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातच अधिकचा अतिरिक्त ऊस आहे. किमान शेतकऱ्यांचा वर्षभर झालेला खर्च तरी निघावा या अनुशंगाने सरकारने मदत करणे अपेक्षित आहे. शिवाय आता तोड झाली तरी वजनात घट ही ठरलेलीच आहे. त्यामुळे आर्थिक मदत झाली तरच ऊस उत्पादकांवरील संकट दूर होणार आहे.
