हमीभाव केंद्राबाबत यंदा दुजाभावच, खरीप अंतिम टप्प्यात तरीही निर्णय प्रलंबीत

यंदा मात्र, ही केंद्रच सुरु करण्यात आलेली नाहीत. हमीभावापेक्षा बाजारात अधिकचा दर असल्यामुळे हा निर्णय प्रलंबित आहे. मात्र, मूग व अन्य पीकला हमीभाव अधिकचा असताना शेतकऱ्यांना नाईजास्तव हा माल बाजार (market committee) समितीमध्ये विक्री करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यामुळे सरकारलाही शेतकऱ्यांच्या शेतीमाबाबत किती तत्परता आहे हे समोर येते.

संग्रहीत छायाचित्र

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: राजेंद्र खराडे | Updated on: Oct 23, 2021 | 4:34 PM

लातूर : शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला किमान आधारभूत (base price) किमंत मिळावी याकरिता (marketing federation) पणन महासंघाच्यावतीने दरवर्षी हमीभाव केंद्र ही सुरु केली जातात. यंदा मात्र, ही केंद्रच सुरु करण्यात आलेली नाहीत. हमीभावापेक्षा बाजारात अधिकचा दर असल्यामुळे हा निर्णय प्रलंबित आहे. मात्र, मूग व अन्य पीकला हमीभाव अधिकचा असताना शेतकऱ्यांना नाईजास्तव हा माल बाजार (market committee) समितीमध्ये विक्री करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यामुळे सरकारलाही शेतकऱ्यांच्या शेतीमाबाबत किती तत्परता आहे हे समोर येते. आता कापसाबाबतही तसेच झाले आहे. कापसाचे दर हे आठ हजारावर पोहचले आहेत सरकरचा हमीभाव हा 6025 एवढा आहे. त्यामुळे ही केंद्र सुरु झाली तरी याकडे फिरकणार कोण हा प्रश्न आहे. मात्र, हमीभाव केंद्राचा उद्देश साध्य होत नसल्याचे चित्र आहे.

बाजारपेठेत शेतकऱ्यांची लूट होऊ नये म्हणून हमीभाव केंद्र ही उभारली जातात. त्या पीकाचा एक आधारभूत दर ठरवला जातो आणि तालुक्याच्या ठिकाणी याची उभारणी केली जाते. यंदा मात्र, खरीप हंगाम अंतिम टप्प्यात असतानाही एकही हमीभाव केंद्र उभारण्यात आलेले नाही. केवळ नोंदणीचा दिखावा करण्यात आला प्रत्यक्षात काहीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे मूग विक्रीत मात्र, शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. मूगाला बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर आहे असे असतानाही शेतकऱ्यांना कमी दरानेच विक्री करावी लागत आहे.

हमीभाव केंद्रकाडे कोण फिरकणार ?

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य दर मिळावा म्हणून पणन महासंघाच्यावतीनने हमीभाव केंद्र ही सुरु केली जात असतात. यंदाही दिवाळीच्या मुहुर्तावर ही खरेदी केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुशंगाने 26 ऑक्टोंबर रोजी मुंबई येथे बैठक पार पडणार आहे. त्यावेळी खरेदीचे नियोजन कसे करायचे हे ठरविले जाणार आहे. तर कापूस विक्रीच्या आठ दिवसाच्या आतमध्येच पैसे अदा केले जाणार आहेत. हे सर्व नियोजन होत असले तरी प्रत्यक्षात बाजारात हमीभाव केंद्रापेक्षा अधिकचा दर मिळत असल्याने शेतकरी या केंद्राकडे कापूस विक्रीकडे फिरकतील का मोठा प्रश्न आहे

किचकट प्रक्रिया

हमीभाव केंद्रवर कापूस विक्रीसाठी आणताना शेतकऱ्यांनी कापूस पिकाच्या नोंदीसह अद्ययावत सातबारा तसेच राष्ट्रीयकृत बँक खात्यासह पासबुकची झेरॉक्स कागदपत्रांसह आणावी ज्यात बँक खाते क्रमांक आणि आयएफएससी कोड उल्लेख असणे आवश्यक आहे. एढेवच नाही तर शेतीमाल कसा आहे त्यानुसारच दर हे ठरवले जातात. तर दुसरीकडे बाजारात कापसाची विक्री केली तर रोख पैसे व्यापारी शेतकऱ्यांना देतात. शिवाय कागदपत्रांची आवश्यकता लागतच नाही. व्यापारी आणि शेतकरी यांचे व्यवहार हे पूर्वीपासूनचे असतात. त्यामुळे योग्य दर मिळत असेल तर शेतकरी कापसाची विक्री ही व्यापाऱ्यांकडेच करणार आहेत.

कसा आहे हमीभाव?

खरीपात मराठाड्यात सोयाबीन, उडीद, मूग या मुख्य पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. बाजारात जर कमी दर मिळत असेल तर हमीभाव केंद्रावर शेतीमालाची विक्री केली जाते. यंदा हमीभाव केंद्रावर सोयाबीनला 3950, मूगास 7275 तर उडदाला 6300 चा दर ठरवून देण्यात आला होता. सध्या उडीद आणि मूगाची विक्री ही अंतिम टप्प्यात आहे. तर अद्यापही नोंदणीलाही सुरवात झालेली नाही. आठ दिवसांमध्ये निर्णय होणार असल्याचे मार्केटींग फेडरेशनचे अधिकारी सांगत आहेत. (This year, no guarantee centres have been opened, farmers have not got the right rate)