Agricultural : शेतीला मिळणार आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, शेतकरी आत्मनिर्भरतेसाठी सरकारचे काय आहे धोरण?
शेतकऱ्यांचे स्वालंबन आणि उत्पादनात दुपटीने वाढ हेच केंद्र सरकारचे उद्दीष्ट राहिलेले आहे. त्याच अनुशंगाने सरकारचे प्रयत्न हे सुरु आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाबद्दल जनजागृती आणि त्याचा शेतकऱ्यांना वापर करता यावा यासाठी जनजागृती केली जात आहे.शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी देशभरात शेतीला हायटेक शेती करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याच उद्देशाने सरकारने यंदाच्या केंद्रीय कृषी अर्थसंकल्पात शेतीला हायटेक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : शेतकऱ्यांचे स्वालंबन आणि (Increase Production) उत्पादनात दुपटीने वाढ हेच केंद्र सरकारचे उद्दीष्ट राहिलेले आहे. त्याच अनुशंगाने (Central Government) सरकारचे प्रयत्न हे सुरु आहेत. (Modern Technology) आधुनिक तंत्रज्ञानाबद्दल जनजागृती आणि त्याचा शेतकऱ्यांना वापर करता यावा यासाठी जनजागृती केली जात आहे.शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी देशभरात शेतीला हायटेक शेती करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याच उद्देशाने सरकारने यंदाच्या केंद्रीय कृषी अर्थसंकल्पात शेतीला हायटेक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेती व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर ही पध्दत सोपी होणार आहे. शिवाय यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.शेती शाश्वत करण्यासाठी आधुनिक शेती पद्धती पारंपरिक शेतीशी जोडली जात आहे.
2023 बजरीचे वर्ष म्हणून घोषित
बदलत्या वातावरणाचा विचार करता धान्याचे उत्पादन आणि त्याच्या लागवडीविषयी जनजागृती वाढवण्यासाठी 2023 हे वर्ष बाजरीचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. देशभरात नैसर्गिक शेतीला चालना मिळावी तसेच सरकारी खरेदीसाठी अर्थसंकल्पीय प्रस्तावात समाविष्ट असलेल्या एमएसपीवर चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यां विरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. यामधून समोर येणारी रक्कम 2.37 लाख कोटी रुपये किमान आधारभूत किंमत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरली जाणार आहे.
नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर
पारंपरिक शेतीला बाजूला सारत नव्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पादनवाढीसाठी केंद्र सरकारने तरतूद करण्यात आली आहे. देशाचा अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेऊन मांडण्यात आला आहे. शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गंगा नदीच्या काठावर पाच किलोमीटर रुंदीचा कॉरिडॉर तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्याात आला आहे.
ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन मिळणार
शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या माध्यमातून योजना सुरू करण्यात येणार आहे. ड्रोनचा वापर आता कृषी कामांसाठी करण्यात येणार आहे. यामुळे कीटकनाशकांची फवारणी, रोगराईची पाहणी, भूमी अभिलेख व कीटकनाशकांचे डिजिटायझेशन यासाठी केला जाणार आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना राबविण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या :
काय सांगता ? 11 वर्षापूर्वी मयत झालेला व्यक्ती थेट रोजगार हमी योजनेवर, अमरावतीमध्ये अनियमितेची ‘हमी’
Lasalgaon Market : कांद्याला उतरती कळा, हजाराच्या आतमध्येच दर, अतिरिक्त उत्पादनाचे करायचे काय?
Sugarcane sludge: क्षमतेपेक्षा अधिकचे गाळप, तरीही ऊस फडातच, नेमकी चूक कारखान्यांची की शेतकऱ्यांची..!
