थकीत वीजबिल वसुलीसाठी ऊर्जा मंत्र्यांचा ‘मेगा प्लॅन’, 26 जानेवारीच्या निमित्ताने लोकप्रतिनीधींना केले आवाहन
महावितरणची वसुली तर होणार आहेच पण याच वसुली रकमेतून विकास कामेही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढण्यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या विकासाच्या प्रक्रियेला अधिक गती मिळावी म्हणून 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या प्रजाकसत्ताक कार्यक्रमात अनेक शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन लोकप्रतिनीधी यांनी करावे असे पत्र ग्रामपंचायत स्तरावर आले आहे.
लातूर : वाढत्या थकबाकीमुळे सध्या कृषीपंपाच्या विद्युत पुरवठ्यात निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यामुळे (State Government) राज्य सरकराने ‘कृषिपंप’ ऊर्जा धोरण 2020 हे जाहीर केले असून शेतकऱ्यांचा यामध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. यामुळे (MSEDCL) महावितरणची वसुली तर होणार आहेच पण याच वसुली रकमेतून विकास कामेही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढण्यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी या विकासाच्या प्रक्रियेला अधिक गती मिळावी म्हणून 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या (Republic Day) प्रजाकसत्ताक कार्यक्रमात अनेक शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन लोकप्रतिनीधी यांनी करावे असे पत्र ग्रामपंचायत स्तरावर आले आहे. लोकप्रतिनीधींच्या आवाहनानंतर का होईना यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढेल असा विश्वास त्यांना आहे. त्यामुळे थकीत वसुली तर होणारच आहे पण गावस्तरावरील रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळणार आहे.
काय आहे राज्य सरकारचे कृषिपंप ऊर्जा धोरण..
राज्यात 45 हजार कोटींच्या घरात कृषीपंपाची थकबाकी आहे. ही वसुल करण्याच्या अनुशंगाने वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. त्याचपैकी एक हे धोरण आहे. यामध्ये विलंब आकार हे माफ होणार असून शेतकऱ्यांच्या वीज बिलात 66 टक्केपर्यंत माफीची सवलत देण्यात आलेली आहे. याकरिता लोकप्रतिनीधींनीही प्रोत्साहित करणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच हा अनोखा प्रयोग राबवला जात आहे. आतापर्यंत या धोरणामधून 3 लाख 75 हजार कृषीपंप ग्राहकांनी सहभाग नोंदवला आहे, त्यामुळे 1330 गावे 30 हजार रोहित्रे ही थकबाकीमुक्त झाली आहेत. तर यामधून वसुल झालेल्या निधीतून 77 हजार 295 नवीन कृषी विद्युत जोडण्या करण्यात आल्या आहेत.
काय आहे ऊर्जामंत्री यांचे आवाहन?
कृषीपंप ग्राहकांकडून वसूल केलेल्या रकमेवर 33 टक्केपर्यंतचा मोबदला ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे महावितरणच्या या धोरणांमध्ये कृषीपंप ग्राहकांनी सहभाग नोंदवणे हेत महत्वाचे आहे. त्यामुळे 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये याची माहिती जर लोकप्रतिनिधी यांनी दिली तर या योजनेची जनजागृती होईल अधिक शेतकऱ्यांचा यामध्ये सहभाग होईल अन् विकासकामांना हातभारही लागेल. त्यामुळे उर्जामंत्री राऊत यांनी लोकप्रतिनीधींना पत्र लिहून आवाहन केले आहे. त्यामुळे प्रजाकसत्ताक दिनी होणाऱ्या कार्यक्रमात गाव, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर जनजागृती झाली तर अनेक शेतकऱ्यांचा सहभाग हा वाढणार आहे. यासंबंधीची माहिती देण्याच्या सुचना महावितरणच्या क्षत्रीय यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत.
ग्राहकांचा पैसा त्यांच्याच विकास कामासाठी
कृषीपंप ग्राहकांच्या थकबाकीची वसुली करुन तो निधी गावस्तरावरील विकास कामासाठीच खर्ची केला जाणार आहे. यामध्ये नवीन कृषी पंपाची वीजजोडणी करणे, लघुदाब वाहिनेचे बळकटीकरण करणे, 11/12 के.व्ही वाहिन्यांचे बळकटीकरण करणे ही कामे केली जाणार आहेत. कृषीपंपातील वसुलीतून 33 निधी हा विकास कामावरच खर्ची केला जाणार आहे. हा धोरणात्मक निर्णय असून ग्राहकांचा पैसा हा त्यांच्याच विकास कामासाठी वापरला जाणार असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या :
Beed : अन् जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच भरला आठवडी बाजार, भाजीपालाही मोफत
Jalna : ‘सीड हब’मध्ये आता ‘सीड पार्क’, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना नेमका फायदा काय ?
