Central Government : Zero Budget शेतीसाठी मोठी आर्थिक तरतूद, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
केंद्र सरकारने झिरो बजेट अर्थात नैसर्गिक शेतीवर भर दिला आहे. शेतकऱ्यांनी या पध्दतीचा अवलंब करावा म्हणून एक ना अनेक पर्याय अवलंबले जात आहेत. आतापर्यंत या नैसर्गिक शेतीचे महत्व सांगून क्षेत्र वाढवण्यावर सरकारचा भर होता. आता तर जो शेतकरी ही प्रणाली स्वीकारेल त्यास आर्थिक मदतीची तरतूद केली जाणार आहे.
मुंबई : केंद्र सरकारने झिरो बजेट अर्थात (Natural Farming) नैसर्गिक शेतीवर भर दिला आहे. शेतकऱ्यांनी या पध्दतीचा अवलंब करावा म्हणून एक ना अनेक पर्याय अवलंबले जात आहेत. आतापर्यंत या नैसर्गिक शेतीचे महत्व सांगून क्षेत्र वाढवण्यावर (Central Government) सरकारचा भर होता. आता तर जो (Farmer) शेतकरी ही प्रणाली स्वीकारेल त्यास आर्थिक मदतीची तरतूद केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी ज्या रकमेची घोषणा करण्यात आली त्यामध्ये आता दुपटीने वाढ करण्याच्या तयारीत मोदी सरकार आहे. कृषी मंत्रालयाने नैसर्गिक शेतीबाबत अडीच हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला असून तो मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाणार आहे.
काय आहे उद्दीष्ट?
देश अन्नधान्याच्याबाबतीत स्वयंपूर्ण झाला आहे आता आरोग्याच्या दृष्टीने पौष्टीक तेच अन्न सर्वांना मिळावे या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करीत आहे. रासायनिक खतांची फवारणी करुन वापरात आलेले अन्नधान्य हे धोक्याचे आहे म्हणून 2026 पर्यंत 5 ते 6 लाख हेक्टर क्षेत्र हे नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे सरकारचे धोरण आहे. याकरिता आर्थिक मदतीची रक्कम आता 12 हजार 200 रुपयांहून थेट 32 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टर केली जाणार आहे. एका अहवालानुसार देशात आजच्या घडीला 4 कोटी 9 लाख क्षेत्रावर नैसर्गिक शेती केली जात आहे. याकरिता आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, केरळसह ८ राज्यातील शेतकऱ्यांना सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक मदत योजनांच्या माध्यमातून 49 कोटी 81 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. अशाच प्रकारे क्षेत्र वाढवण्यावर केंद्राचा भर राहणार आहे.
अतिरिक्त खताचा वापर करणाऱ्यांसाठी वेगळा नियम
देशातील कृषी क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण खतांपैकी 85 टक्के खताचा वापर देशातील 290 जिल्ह्यांमध्ये केला जातो. याठिकाणी थेट नैसर्गिक शेती सुरु केली तर उत्पादनात घट होऊ शकते, त्यामुळे सरकार या जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार नसल्याचे सांगितले आहे. अगदी सुरवातीला आदिवासी भागात आणि ज्या भागात नैसर्गिक शेती पूर्वीपासूनच होत आहे, अशा ठिकाणी याला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचा दर्जा काय असावा, हे स्पष्ट करण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने एका समितीची स्थापना केली आहे. त्यानुसारच शेतीमाल राहणार आहे.
मार्केटींगचीही जबाबदारी सरकारची
केवळ नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठीच नव्हे, तर यामधून मिळणाऱ्याा उत्पादनांच्या ब्रँडिंगची तरतूद करण्याची सरकारची योजना आहे. ही एक नवीन संकल्पना आहे. नैसर्गिक शेतीच्या यशस्वीतेसाठी त्याचे ब्रँडिंग सेंद्रियच्या वरचेवर करावे लागते. नैसर्गिक शेती उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी स्वतंत्र बोर्डाची गरज भासणार आहे. सरकारने मंडळ स्थापन केल्यास निर्यात सोपी होऊन शेतकऱ्यांना फायदा होईल. नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र वाढवण्यावर सरकारचा कल वाढला आहे.
संबंधित बातम्या :
Solapur : अखेर ज्याची भीती तेच घडले, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे गणितच बिघडले
