Scrappage Policy अंतर्गत होणाऱ्या वाहनांच्या फिटनेस टेस्टचे फायदे काय? जाणून घ्या सर्वकाही
रस्त्यांवरील प्रदूषण आणि अपघात रोखण्यासाठी, सरकारने 1 एप्रिल 2022 पासून जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपेज पॉलिसी (Scrappage Policy) लागू केली आहे. या नव्या स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे रस्त्यांवरील जुन्या वाहनांपासून सुटका होणार आहे.
नवी दिल्ली : रस्त्यांवरील प्रदूषण आणि अपघात रोखण्यासाठी, सरकारने 1 एप्रिल 2022 पासून जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपेज पॉलिसी (Scrappage Policy) लागू केली आहे. या नव्या स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे रस्त्यांवरील जुन्या वाहनांपासून सुटका होणार आहे. यामुळे ऑटोमोबाईल उद्योगालाही (Auto Industry) चालना मिळणार आहे. यासोबतच वाहन उद्योगात गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधीही वाढतील. स्क्रॅपेज पॉलिसी अंतर्गत, 2023 पासून सर्व प्रकारच्या अवजड व्यावसायिक वाहनांची फिटनेस टेस्ट (Fitness Test) करणे बंधनकारक असेल. हे स्क्रॅपेज धोरण जून 2024 पासून खासगी आणि इतर वाहनांसाठी लागू होईल. वाहन स्क्रॅपिंग धोरणांतर्गत देशातील अतिशय जुन्या वाहनांची फिटनेस टेस्ट करणे आवश्यक आहे.
या चाचणीअंतर्गत वाहनाच्या इंजिनची स्थिती, त्याची उत्सर्जन स्थिती (एमिशन स्टेटस), इंधन क्षमता (फ्यूल कपॅसिटी), सुरक्षा स्थिती आणि बऱ्याच काही गोष्टींची तपासणी केली जाईल. या टेस्टमध्ये वाहन पास न झाल्यास वाहनाची नोंदणी रद्द केली जाईल. फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण न होणारी वाहने स्क्रॅपमध्ये पाठवली जातील.
10 वर्षांपेक्षा जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी आणि 15 वर्षांपेक्षा जुन्या खासगी वाहनांसाठी फिटनेस टेस्ट अनिवार्य असेल. फिटनेस टेस्ट पास झाल्यास, वाहन आयसी इंजिनसह बदलले जाईल आणि काही दिवस चालवण्याची परवानगी दिली जाईल. परंतु जर वाहन फिटनेस टेस्टमध्ये अपयशी ठरले तर वाहन स्क्रॅपमध्ये जमा करावे लागेल (भंगारात काढावं लागेल). फिटनेस चाचणीत अनुत्तीर्ण झालेल्या वाहनाला भंगार प्रमाणपत्र (स्क्रॅप सर्टिफिकेट) दिले जाईल जे 2 वर्षांसाठी वैध असेल.
स्क्रॅप सर्टिफिकेटचे फायदे
स्क्रॅप प्रमाणपत्रामुळे (सर्टिफिकेट) जुन्या वाहनाच्या स्क्रॅप मूल्यानुसार नवीन वाहनावर सवलत मिळेल. नवीन कार खरेदी करताना तुम्हाला एक्स-शोरूम किंमतीवर 5% सूट मिळेल. याशिवाय नवीन वाहनासाठी कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. राज्य सरकार खासगी वाहनांसाठी 25 टक्के आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी 15 टक्क्यांपर्यंत सूट देऊ शकते.
दरम्यान, जुन्या वाहनांच्या नोंदणीबाबत नवीन नियम जारी करण्यात आला आहे. 15 वर्ष जुन्या कारची नोंदणी करण्यासाठी, तुम्हाला एप्रिलमध्ये आठ पट अधिक पैसे द्यावे लागतील. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जुन्या वाहनांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण (रिन्यू) करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. हा नवीन नियम राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरणाचा (नॅशनल व्हेईकल स्क्रॅपेज पॉलिसी) भाग आहे.
इतर बातम्या
कार चालकांसाठी महत्त्वाची बातमी, नितीन गडकरींनी जारी केलेले नियम लागू होणार
भारतात 1 एप्रिलपासून सर्व BMW कार महागणार, पाहा किती होणार दरवाढ
नवीन कलर थीम आणि स्पोर्टी लूकसह 2022 Yamaha YZF-R3 लाँच, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स
