इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्यांना 2 लाखांची सूट, टोल, नोंदणी फ्री

इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली तर त्याला सरकारकडून 2 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळेल. हा लाभ जास्तीत जास्त 25,000 कारपर्यंत मर्यादित असेल. तर वैयक्तिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या 10,000 इलेक्ट्रिक कारवर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळणार आहे. याविषयी पुढे जाणून घेऊया.

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र काम करत आहेत. केंद्र सरकार पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन देत आहे, तर राज्य सरकारेही त्यांच्या ईव्ही पॉलिसीद्वारे आकर्षक सूट देत आहेत. अलीकडेच, महाराष्ट्र सरकारने आपले नवीन ईव्ही धोरण 2025 जाहीर केले आहे, ज्याचे उद्दीष्ट 2030 पर्यंत नवीन नोंदणीकृत वाहनांमध्ये ईव्हीचा वाटा 30% आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 1900 कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद केली आहे, जी 4 वर्षांसाठी आहे.

‘या’ कारवर 2 लाख रुपयांची सूट मिळणार

या पॉलिसीअंतर्गत जर एखाद्या व्यक्तीने ट्रान्सपोर्ट किंवा टॅक्सी सेवेसाठी इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली तर त्याला सरकारकडून 2 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळेल. हा लाभ जास्तीत जास्त 25,000 कारपर्यंत मर्यादित असेल. तर वैयक्तिक वापरासाठी खरेदी केलेल्या 10,000 इलेक्ट्रिक कारवर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळणार आहे.

इलेक्ट्रिक बसवर 20 लाखांपर्यंत सूट

1500 इलेक्ट्रिक बस खरेदीवर सरकार 20 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देणार आहे. खासगी बससेवेपासून सिटी बसपर्यंत सर्वांना ही सवलत मिळणार असली तरी एकूण लाभार्थ्यांची संख्या तीन हजारांपेक्षा जास्त होणार नाही. सरकारने 1 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी (स्कूटर/बाइक) वर ही सूट देण्याची तरतूद केली आहे. प्रत्येक वाहनावर जास्तीत जास्त 10,000 रुपयांचे अनुदान दिले जाईल, जे वाहनाच्या किंमतीच्या 10% पर्यंत असेल.

तीनचाकी वाहनांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. 15 हजार प्रवासी ई-रिक्षांना 30 हजार रुपयांपर्यंत आणि 15 हजार लॉजिस्टिक ई-थ्री व्हीलर्सना त्यांच्या किमतीच्या 15 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 30 हजार रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळणार आहे.

नोंदणी आणि टोल टॅक्स मोफत असेल

या नव्या धोरणानुसार ईव्ही मालकांना 100 टक्के मोटार वाहन कर आणि नोंदणी नूतनीकरण शुल्कातून सूट मिळणार आहे. तसेच मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नाशिक एक्स्प्रेस वेवरील ईव्ही वाहनांनाही टोलकरातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. चार्जिंग सुविधांच्या विस्ताराकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. प्रत्येक 25 किलोमीटरअंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारणे, सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये चार्जिंग सुविधा आणि नवीन इमारतींमध्ये अनिवार्य ईव्ही चार्जिंग पॉइंट उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.