AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

भारताला शेजाऱ्यांचा फटका, ‘या’ देशात ईव्हीची मागणी वाढली

भारताच्या शेजारच्या देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची लोकप्रियता वाढत आहे. लोक मोठ्या प्रमाणात ईव्ही खरेदी करत आहेत. पण, त्याचा फटका भारताला बसत आहे.

भारताला शेजाऱ्यांचा फटका, ‘या’ देशात ईव्हीची मागणी वाढली
Electric VehicleImage Credit source: Tv9 Bharatvarsh
| Edited By: | Updated on: Aug 08, 2025 | 1:18 AM
Share

भारताचा शेजारी देश नेपाळमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे. 2019-2020 मध्ये नेपाळने केवळ एकच इलेक्ट्रिक वाहन आयात केले होते, परंतु 2024-25 पर्यंत ही संख्या वाढून 13,578 झाली, जी एकूण आयातीच्या 70% पेक्षा जास्त आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांची जगभरातील सरासरी अजूनही 20 टक्क्यांच्या आसपास असल्याने हे एक मोठे यश आहे. यामुळे भारताचेही नुकसान झाले आहे, कारण या बदलामुळे चीनने नेपाळच्या ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये भारताला मागे टाकले आहे. त्याविषयी सविस्तर सांगतो.

2017-18 मध्ये नेपाळने 19,895 वाहने आयात केली होती, त्यापैकी 93.8 टक्के (18,681 वाहने) भारतातून होती. पुढची तीन वर्ष हीच परिस्थिती राहिली, पण 2022-23 नंतर परिस्थिती बदलली. 2024-25 मध्ये नेपाळने एकूण 19,257 वाहने आयात केली, त्यापैकी 53 टक्के चीनची आणि 44% पेक्षा कमी भारताची होती.

याचे कारण काय?

‘या’ बदलाची काही प्रमुख कारणे

नेपाळमध्ये प्रदूषण ही मोठी समस्या आहे, त्यामुळे तेथील सरकारने 2030 पर्यंत 90 टक्के खासगी आणि 60 टक्के सार्वजनिक वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर अतिशय कमी ठेवला आहे, तर पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवर 180 ते 138 टक्के कर आकारला जातो. त्यामुळे भारतात 10 लाख किमतीची कार नेपाळमध्ये 40 लाखांपर्यंत (25 लाख नेपाळी रुपये) विकली जाते.

स्वस्त मॉडेल: चिनी कंपनी बीवायडीची डॉल्फिन कार नेपाळमधील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार आहे, ज्याची सुरुवातीची किंमत 41.15 लाख नेपाळी रुपये आहे. तिथे ही कार खूप लोकप्रिय होत आहे.

जलविद्युत: नेपाळमध्ये जलविद्युतपासून अत्यंत स्वस्त वीज आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करणे स्वस्त होते. नेपाळमध्ये 83 गिगावॅट वीजनिर्मितीची क्षमता आहे.

चार्जिंग स्टेशन – नेपाळमध्ये चार्जिंग स्टेशनचे जाळेही वेगाने वाढत आहे. नेपाळ इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटीने (एनईए) 62 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स आणि खासगी कंपन्यांनी 750 हून अधिक चार्जिंग पॉईंट्स उभारले आहेत. एका कार डीलरने दिलेल्या माहितीनुसार, नेपाळमध्ये आता दर 50 ते 100 किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध आहे.

इझी फायनान्स: नेपाळमध्ये इलेक्ट्रिक कारची विक्री वाढण्याचे एक कारण म्हणजे इझी फायनान्स. यापूर्वी नेपाळमधील बँका वाहनांच्या किमतीच्या 90 टक्क्यांपर्यंत कर्ज देत होत्या, त्यामुळे ईव्ही खरेदी करणे सोपे होते. मात्र, नुकतेच हे कर्ज 60 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आल्याने डाऊन पेमेंट दुप्पट झाले आहे. तरीही त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही.

भारतासमोरील आव्हाने: भारतही नेपाळमध्ये काही ईव्ही पाठवत आहे, पण चीनसमोर तो पिछाडीवर आहे. बीवायडी, दीपाल, एमजी आणि एक्सपेंग या चिनी कंपन्यांची नेपाळच्या बाजारपेठेवर चांगली पकड आहे. चिनी कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याइतपत भारताचा ईव्ही उद्योग अद्याप वेगाने वाढत नाही.

रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत
रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत.
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त.
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान.
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर.
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य.
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका.
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल.
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?.
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती.