BUDGET 2022: विमानतळ संख्येत दुप्पटीनं, सौर उर्जेत तिपटीनं वाढ; 4 वर्षात 3 कोटी घर उजळली!

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आर्थिक पाहणी अहवालात (ECONOMIC SURVEY OF INDIA) ‘विकास’ मुद्दा केंद्रभागी ठेवला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल 2021-22 मध्ये अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांच्या वाटचालीची कुंडलीच मांडली आहे. वीज, दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा यामधील परिवर्तन आर्थिक पाहणी अहवालातून भारतासमोर आणली आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 (Financial Year) साठी GDP वाढीचा दर 8-8.5% च्या जवळपास राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकास दर 9.2 टक्के असण्याचा अंदाज आहे. अर्थमंत्री उद्या म्हणजेच 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प (CENTRAL BUDGET) सादर करतील. हा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प येत्या आर्थिक वर्षातील सरकारच्या आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवेल. केंद्राने जारी केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातील विविध क्षेत्रातील आकडेवारी जाणून घेऊया-

भारतातील कार्यरत विमानतळ

नोव्हेंबर, 2016 पर्यंत भारतात कार्यरत विमानतळांची संख्या 62 इतकी होती. यावर्षीच मोदी सरकारने देशभरात प्रादेशिक विमानतळांच्या विस्तारासाठी उडाण योजना हाती घेतली. सध्या भारतात कार्यरत असलेल्या विमानतळांचा आकडा 130 वर जाऊन पोहोचला आहे.

व्यावसायिक बँकांचा शाखा विस्तार

सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या दशकभरात बँकांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारले आहे. भारतात व्यावसायिक बँक शाखांची संख्या मार्च 2011 मध्ये 74,130 होती. दहा वर्षानंतर मार्च 2021 मध्ये बँक शाखांचा आकडा 1.22 लाखांवर जाऊन पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या माहितीच्या आधारे आकडेवारी घोषित करण्यात आली आहे. भारतात तब्बल 60 टक्के बँक शाखांत वाढ दिसून आली आहे.

नूतनीकरणयोग्य उर्जेचा विकास

केंद्रात सत्तेचा सोपान सर केल्यानंतर मोदीसरकारच्या अजेंड्यावर नूतनीकरण योग्य उर्जेचा विषय होता. केंद्राच्या आकडेवारीनुसार, सौर उपकरणाच्या स्थापित क्षमतेत वर्ष 2014 (2632 MW) ते वर्ष 2021 (40,000 MW) अशी वाढ नोंदविली गेली. गुजरात राज्यानं सौर उर्जेच्या वापरात आघाडी घेतली आहे. गुजरात राज्य 4430 MW क्षमतेसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सौरउर्जा वापराच्या यादीत कर्नाटक (7355 MW) आणि राजस्थान (5732 MW) अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या स्थानावर आहेत.

प्रकाशमान भारत

केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री ग्रामीण तसेच निम-शहरी भागांना प्रकाशमान करण्यासाठी सौभाग्य योजना ऑक्टोबर 2017 मध्ये हाती घेतली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत 2.81 कोटीहून अधिक घरांत वीजपुरवठा करण्यात आला.

राष्ट्रीय महामार्गाचं जाळं

आर्थिक पाहणी अहवाल 2021-22 नुसार, ऑगस्ट 2011 मध्ये भारतभरात 71,772 किलोमीटर लांबीचं रस्त्यांचं जाळ विणलं गेलं. सरकारी आकडेवारीनुसार, पुढील दहाच वर्षात रस्त्याचं जाळ दुप्पट क्षमतेनं विस्तारलं. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, सध्या राष्ट्रीय महामार्गाचं अंदाजित 1.40 लाख किलोमीटरचं जाळं आहे.

इतर बातम्या :

Budget 2022 – कधी पटलावर येणार अर्थसंकल्प… तारीख, वेळ आणि कुठे पाहता येणार अर्थसंकल्प…जाणून घ्या एका क्लिकवर

Budget 2022: कोरोनामुळे अडचणी वाढल्या, पण सर्वाधिक लसीकरण झालेल्या देशात भारत अग्रेसर: राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद

Budget 2022 : आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे काय?, जाणून घ्या… ‘पॉईंट टू पॉईंट’