केंद्र सरकारची मोठी घोषणा, 12 वर्षांनतंर ‘हा’ टॅक्स केला रद्द, नेमका कुणाला मिळाला दिलासा?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज मोदी 3.0 सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने 12 वर्षांपूर्वी सुरु केलेला टॅक्स रद्द केला आहे. खरंतर या टॅक्सची घोषणा झाली तेव्हापासूनच वादात होता. या टॅक्सला गुंतवणूकदारांनी आणि स्टार्टअप कंपन्यांनी विरोध केला होता. पण स्टार्टअप कंपन्यांच्या माध्यमातून पैशांची अफरातफर किंवा काळा पैसा व्हाईट करण्याच्या उद्देश ठेवणाऱ्यांवर जबर बसवण्यासाठी हा टॅक्स आणण्यात आला होता. अखेर हा टॅक्स केंद्र सरकारने रद्द केला आहे.

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात आज 12 वर्षांपूर्वीच्या टॅक्सला रद्द केलं आहे. या टॅक्सला एंजल टॅक्स असं म्हटलं जायचं. स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये प्रगती व्हावी या उद्देशाने मोदी सरकारने हा एंजल टॅक्सच आता रद्द केला आहे. हा टॅक्स ज्यावेळी लागू झाला होता तेव्हा ज्येष्ठ नेते प्रणव मुखर्जी हे केंद्रीय अर्थमंत्री होते. स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या उद्देशाने मनी लॉन्ड्रींग करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी संबंधित टॅक्स सुरु करण्यात आला होता.

एंजल टॅक्स काय आहे?

एंजल टॅक्स हे इनकम टॅक्स कायद्याच्या कलम 56 (2) (6B) मध्ये जोडला गेला आहे. जर कुणी स्टार्टअप एंजल गुंतवणुकीतून म्हणजे गुंतवणूकदाराकडून फंड (नफा) मिळवतो तर त्यावर टॅक्स लागतो. पण हा टॅक्स केवळ त्या फंडवर लागतो जो स्टार्टअपच्या फेअर मार्केट वॅल्यू पेक्षा जास्त असतो. जेव्हा कोणती स्टार्टअप एखाद्या गुंतवणूकदाराकडून पैसे मिळवते तेव्हा गुंतवणुकीची रक्कम शेयर्सच्या फेअर मार्केट वॅल्यूपेक्षा जास्त असते तेव्हा स्टार्टअपला एंजल टॅक्स भरावा लागतो. हे असं त्यासाठी कारण शेअर्सच्या एक्स्ट्रा किंमतला उत्पन्न मानलं जातं आणि त्यावर टॅक्स हा लावला जातो. एंजल इन्वेस्टर्स ते असतात जे आपलं उत्पन्नातील काही रक्कम स्टार्टअप किंवा छोट्या उत्पन्नात इन्वेस्ट करतात. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर जी कंपनी शेअर मार्केटमध्ये लिस्टेड नसते आणि गुंतवणूकदारांना शेअर देऊन फंड मिळवते तेव्हा त्या फंडवर जो कर लागतो त्याला एंजल टॅक्स म्हणतात.

निर्मला सीतारमन नेमकं काय म्हणाल्या?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी याबाबत आज बजेट सादर करताना महत्त्वाची घोषणा केली. “भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टमला बळकट करण्यासाठी, उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नवनिर्मितीला समर्थन देण्यासाठी, मी गुंतवणूकदारांच्या सर्व श्रेणींसाठी एंजल कर रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडते. केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने स्टार्टअप्सवरील हे शुल्क काढून टाकण्याची शिफारस केली होती”, असं निर्मला सीतारमन म्हणाल्या.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये आयकर विभागाने नवीन एंजल कर नियम अधिसूचित केले होते. यामध्ये असूचीबद्ध स्टार्टअप्सद्वारे गुंतवणूकदारांना जारी केलेल्या समभागांच्या मूल्यांकनाची व्यवस्था समाविष्ट आहे. याआधी एंजल टॅक्स फक्त स्थानिक गुंतवणूकदारांना लागू होता, पण 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये परकीय गुंतवणुकीचा समावेश करण्यासाठी त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. 1.17 लाखांहून अधिक स्टार्टअप्सची सरकारकडे नोंदणी झाली आहे. ते सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया उपक्रमांतर्गत प्रोत्साहनासाठी पात्र आहेत.