नवी दिल्ली : जुलै 2019 मध्ये अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प (Budget 2022) माडंला. त्यावेळी त्यांनी करदात्यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शनची (Standard deduction) मर्यादा 40 हजारांवरुन वाढवून 50 हजार केली होती. याची सुरुवात 2018 मध्ये तत्कालीन अर्थ मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) यांनी तब्बल 13 वर्षांनंतर केली होती. तेव्हा त्याची लिमिट 40 हजार रुपये होती. आता यंदाच्या अर्थसंकल्पातही सरकार स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनबाबत अरुण जेटली म्हणाले होते, “पगारदार व्यक्ती (76,306 रुपये) पगार न घेणाऱ्यांच्या तुलनेत (25,753 रुपये) सरासरी तिनपट अधिक कर भरतो. स्टँडर्ड डिडक्शनची रक्कम ती रक्कम असते जी करास पात्र उत्पन्नातून कपात केली जाते. मार्च 2020 पासून देशभरात लोक वर्क फ्रॉम होम करत आहेत. या नव्या कामाच्या कल्चरमुळे आता सरकारला बिजनेस इनकम आणि प्रोफेशनल इनकम किंवा पगारदारांचं उत्पन्न असा फरक करणं अवघड होणार आहे. कारण प्रोफेशनल किंवा बिजनेसप्रमाणेच नोकरदारांनाही वर्क फ्रॉम होमसाठी फर्निचर, कम्प्युटर, इंटरनेट आणि इतर पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा लागलाय.