संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेसची मोठी मागणी, वादळी अधिवेशनाचे संकेत

सोमवार 22 जुलैपासून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीमध्ये काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील पक्षाचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी सरकारमध्ये विरोधी पक्षांना महत्त्व आहे. त्यामुळे उपसभापतीपद विरोधी पक्षांना देण्यात यावे अशी मागणी केली. तसेच, बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि NEET पेपर लीक या सारख्या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा व्हायला हवी असे मत व्यक्त केले. सरकारवर सत्तेचा गैरवापर करत आहे. केंद्रीय एजन्सीचा मनमानीपणे वापर करत आहेत अशी टीकाही त्यांनी केली. तर, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही सरकार आणि विरोधी पक्षांची एकत्रित जबाबदारी आहे. सरकार नियमांनुसार सर्व विषयांवर चर्चा करण्यास तयार आहे, असे स्पष्ट केले.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी NEET पेपर फुटणे, केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर, बेरोजगारी आणि महागाई यासारख्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याची वायएसआर काँग्रेसची मागणी, जनता दल (यू) ची बिहार आणि ओडिशाला विशेष दर्जा देण्याच्या बिजू जनता दलाच्या मागणीही या अधिवेशनात पुढे येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

कॉंग्रेसचे राज्यसभा खासदार प्रमोद तिवारी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर संसद भवन संकुलात पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले, ‘सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी परंपरेनुसार सर्वपक्षीय बैठक घेतली जाते. यामुळे विरोधी पक्षांना संबंधित मुद्दे मांडण्याची पूर्ण संधी मिळते. सभागृहात आम्हाला महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील NEET सारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची आहे. याशिवाय देशाची सुरक्षा आणि चीनकडून सुरू असलेली घुसखोरी, सीमेवरील सुरक्षा वाढवण्याचे आव्हान, संसद भवन संकुलातील महापुरुषांचे पुतळे हटवणे, शेतकरी, मजूर, मणिपूर आदींबाबत चर्चा करायची आहे असे सांगितले.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार राज्यघटना, तिची मूल्ये आणि परंपरा यांची हत्या करत आहे. सरकार संविधान विरोधी आहे. त्यामुळेच संविधानाचे निर्माते बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा काढला. सरकारी धोरणांमुळे घटनात्मक संस्थांचा गैरवापर होत आहे. बेरोजगारी आणि महागाई सातत्याने वाढत आहे. जम्मू-काश्मीर, मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारासारखे अनेक मुद्दे लोकांशी संबंधित आहेत आणि आम्ही हे सर्व मुद्दे उपस्थित करू, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत जनता दल युनायटेडने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे रणनीती म्हणून सरकारचा घटक पक्ष तेलगू देसम पक्षाने नव्हे तर वायएसआर काँग्रेसने आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला असा दावा केला आहे.