मोदी सरकारचं मध्यमवर्गीयांना मोठं गिप्ट..! स्वप्नातील घर सत्यात उतरणार, महिलांसाठी आहेत ‘या’ खास घोषणा

नवी दिल्लीः 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने मध्यमवर्गीयांना मोठं गिप्ट दिलं आहे. 8 वर्षांनंतर आयकर सवलत मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भारतीयांना भरावा लागणार नाही. सरकारने आयकर स्लॅब 6 वरून 5 वर आणला आहे. तर गरिबांना मोफत धान्य देणारी योजना ही आणखी एक वर्ष चालणार आहे. सरकारनेही अर्थसंकल्पात विकासाकडे विशेष लक्ष दिले आहे. सीतारामन यांनी देशात 50 नवीन विमानतळ आणि हेलिपॅड बांधण्याची घोषणा केली आहे . तर देशातील युवकांसाठी सरकार 30 आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे चालू करणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आल्या तेव्हा सर्वांच्या नजरा इन्कम टॅक्स स्लॅब आणि कोणत्या गोष्टी महाग आणि स्वस्त होणार त्याच्याकडे लागल्या होत्या. एलईडी टीव्ही, कपडे, मोबाईल फोन, खेळणी आणि इलेक्ट्रिक वाहने १ एप्रिलपासून स्वस्त होणार आहेत. तर या सरकारने आयात शुल्क वाढवण्याची घोषणा केल्याने आता चांदी खरेदी करताना अधिकचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे सिगारेटवरील कर 16 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे.

कर-

केंद्र सरकारच्या नवीन स्लॅबनुसार, 3 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही, जो पूर्वी 2.5 लाख रुपये होता. तर 3 ते 6 लाख रुपयांवर 5 टक्के आणि 6 ते 9 लाख रुपयांवर 10 टक्के, 9 लाख ते 12 लाख रुपयांवर 15 टक्के, 12 लाख ते 15 लाख रुपयांवर 20 टक्के, तर 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर द्यावा लागणार आहे.

PMAY-

2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठीची तरतूद 66 टक्क्यांनी वाढवून 79 हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

रेल्वे अर्थसंकल्प-

या अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या नवीन योजनांसाठी 75 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. तर त्याच बरोबर केंद्र सरकारकडून रेल्वेसाठी 2.4 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प देण्यात आला आहे.

केवायसी आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी डिजीलॉकर आणि आधारचा वापर वन-स्टॉप सोल्यूशन असा केला जाणार आहे. त्याचबरोबर डिजीलॉकरसाठी वन स्टॉप केवायसी व्यवस्थापन प्रणालीही तयार केली जाणार आहे.

सांडपाणी व्यवस्था

सरकारने अर्थसंकल्पात सांडपाणी व्यवस्था सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आता गटारे आणि सेप्टिक टाक्या माणसांनी नव्हे तर मशीनद्वारे स्वच्छ केल्या जाणार आहेत. मॅनहोलचे मशीनहोलमध्ये रूपांतर करण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.

कृषी स्टार्टअप्स

सरकार तरुणांना कृषी क्षेत्रात येण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असून त्यासाठी कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपसाठी अॅग्रिकल्चरल एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जाणार आहे.

शिक्षण-

सरकारकडून नॅशनल डिजिटल लायब्ररीची स्थापना करण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत मुलांसाठी दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. देशभरात स्थापन झालेल्या 740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 38 हजार 800 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे-

सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालींमध्ये पॅन कार्ड ओळखपत्र म्हणून वापरले जाणार आहे.

देशभरात विविध ठिकाणी 157 नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

कर्नाटकातील अप्पर भद्रा प्रकल्पासाठी 5300 कोटी.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावरील भांडवली खर्च 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख रुपये करण्याची घोषणा केली गेली आहे.

महिला सन्मान बचत पत्र मार्च 2025 पर्यंत उपलब्ध असणार आहे. महिला किंवा मुलीच्या नावावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करता येणार आहे.

महिलांसाठी महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू होणार असून त्यासाठी व्याज 7.5 टक्के असणार आहे.

ऑनलाइन गेमिंगसाठी 10,000 रुपयांची किमान TDS मर्यादा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी योजना.

तुरुंगात बंद अशा गरीब लोकांना आर्थिक मदत, जे दंड किंवा जामीन भरण्याच्या स्थितीत नाहीत.

हरित वाहतुकीला चालना देण्यासाठी आयातीवरील सीमाशुल्कात सूट.

एमएसएमईसाठी क्रेडिट हमी योजनेत 9000 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद.

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची मर्यादा 15 लाख रुपयांवरून 30 लाख रुपये करण्यात येणार आहे.

अमृत ​​धरोहर योजना पुढील तीन वर्षांत लागू केली जाणार आहे. ज्यामध्ये पाणथळ जमीन, इको-टूरिझम आणि स्थानिक समुदायांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.

नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी 10,000 सेंद्रिय कच्चा माल प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.

एकूण 47 लाख तरुणांना राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-4 सुरू केली जाणार आहे तर 30 कुशल भारत आंतरराष्ट्रीय केंद्रे स्थापन केली जाणार आहे.

केंद्र सरकार राज्य सरकारांना आणखी एक वर्षासाठी 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देत राहणार आहे.

सरकार 2200 कोटी रुपयांचा स्वावलंबी स्वच्छ योजना कार्यक्रम सुरू करणार आहे.

कृषी क्षेत्राला गती देण्यासाठी स्वतंत्र निधी निर्माण केला जाणार असून नवीन तंत्रज्ञानावर भर दिला जाणार आहे.

भरड धान्यांना ‘श्री अण्णा’ असे नाव दिले जाणार आहे तर हैदराबाद-आधारित सेंटर ऑफ एक्सलन्स भारताला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी काम केले जाणार आहे.