Budget 2024 : मध्यमवर्गाला लागणार लॉटरी? पूर्ण अर्थसंकल्पात दिलासा देण्यासाठी सरकारची खास तयारी
Modi 3.0 Budget 2024 : लोकसभा निकालानंतर तिसऱ्यांदा मोदी सरकार सत्तेत आले. पण निकालाने त्यांना आरसा पण दाखवला. त्यामुळे येत्या बजेटमध्ये मध्यमवर्गीयांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न हमखास करण्यात येणार असल्याचा तज्ज्ञांचा दावा आहे.
लोकसभा निकालानंतर मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आले आहे. निकालात इतिहास घडविण्याच्या मनसुब्यावर मोठे पाणी फेरले गेले. मध्यमवर्गाची नाराजी दिसून आली. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ शकतो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आयकरच नाही तर इतरही दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे मध्यमवर्गाला लॉटरी लागण्याची दाट शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पात काय असेल खास
ब्लूमबर्गच्या एका वृत्तानुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजेटमध्ये कर सवलत देऊन मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा देऊ शकतात. या वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील नवीन सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्पात उलाढालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खास तरतूद करत आहे. त्यासाठी 50 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्याआधारे करांमध्ये मोठ्या कपातीचे संकेत मिळत आहेत.
आयकरात मोठा बदल
वृत्तानुसार, अर्थमंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा देण्यासाठीच्या योजनेवर काम करत आहेत. जास्त खर्च करणाऱ्या करदात्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. त्यांना कर सवलत वाढविण्याचा विचार सुरु आहे. ज्यांची वार्षिक कमाई 5 ते 10 लाख रुपयांदरम्यान आहे. सध्या या उत्पन्न श्रेणीत 5 ते 20 टक्के दराने आयकर लागतो. बजेटमध्ये हा दर कमी करण्यात येऊ शकतो. अथवा आयकराची मर्यादा वाढविण्यात येऊ शकते.
नवीन कर स्लॅबची अपेक्षा
ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात नवीन कर रचनेची घोषणा करु शकतात. त्याविषयीची तयारी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. नवीन कर रचना करताना मध्यमवर्गाला केंद्र स्थानी ठेवण्यात आले आहे. जर सूत्रांची माहिती खरी ठरली तर हे केंद्रीय बजेट मध्यमवर्गाला लॉटरी पेक्षा कमी नसेल. यामध्ये आयकर सवलतीचाच नाही तर इतर ही दिलासा देण्याचा प्रयत्न असेल. पेट्रोल-डिझेलवर शुल्कात कपात होण्याची शक्यता आहे. घर खरेदीसाठी सबसिडी आणि कर कपातीचे धोरण, तर मध्यमवर्गीय नोकरदार महिलांसाठी खास बचत योजना आणण्याचा प्रयत्न असू शकतो.
तज्ज्ञांनी टोचले कान
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पराभवाच्या कारणात मध्यमवर्गाची नाराजी पण दिसून आली. बाजारातील तज्ज्ञ गेल्या काही वर्षांपासून सरकारला याविषयीची जाणीव करुन देत होते. पण सरकारने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. सरकारने कोरोनानंतर गरिबांना मोठा दिलासा दिला. चांगल्या योजना राबविल्या. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील दिग्गजांना मोठा दिलासा दिला. त्यांच्यासाठी अनेक योजना आणि गुंतवणुकीचा रोडमॅप आखला. पण या काळात मध्यमवर्गाच्या पदारात काहीच पडले नाही. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या मध्यमवर्गाची घोर निराशा झाली.
