सरकारी संपत्ती विकून मोदी सरकार मिळविणार 51 हजार कोटी; अर्थसंकल्पातून काय आहे संकल्प
सरकारी संपत्ती विकून मोदी सरकार ५१ हजार कोटी रुपये गोळा करणार आहे. अर्थसंकल्पात हा टार्गेट ठेवण्यात आलाय. सरकारनं हा टार्गेट गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी केलाय.
नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये सरकारी संपत्ती (government assets) विकून ५१ हजार कोटी रुपयांचं टार्गेट केंद्र सरकारनं ठेवलंय. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम कमी आहे. केंद्र सरकारनं गुंतवणुकीचे लक्ष्य ५० हजार कोटी रुपये ठेवलंय. यापूर्वी हा टार्गेट ६५ हजार कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षी सरकारी संपत्ती विकून १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये गोळा करण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य होते. यात घट करून ७८ हजार कोटी रुपये लक्ष्य ठेवण्यात आले. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर १३ हजार ६२७ कोटी रुपये गोळा करण्यात आले.
कशाची विक्री करू शकते सरकार
सरकार आयडीबीआय बँक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, कंटनेटर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियात यामधील आपले शेअर कमी करू शकते. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी एलआयसीत आयपीओ आणण्याची घोषणा केली होती. यावर्षी अशाप्रकारची घोषणा करण्यात आली नाही.
सरकारला २० हजार ५१६ कोटींचा फायदा
इंवेस्टमेंट आणि पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंटच्या इंवेस्टमेंटकडून दिलेल्या माहितीनुसार, १ फेब्रुवारीपर्यंत सरकारने ही सरकारी संपत्ती विकून ३१ हजार १०६ कोटी रुपये मिळविले. त्यात मोठा हिस्सा एलआयसीचा आहे. या कंपनीच्या आयपीओकडून सरकारला २० हजार ५१६ कोटी रुपयांचा फायदा झाला.
सरकारी संपत्ती विकून मोदी सरकार ५१ हजार कोटी रुपये गोळा करणार आहे. अर्थसंकल्पात हा टार्गेट ठेवण्यात आलाय. सरकारनं हा टार्गेट गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी केलाय. पुढील आर्थिक वर्षात २०२३ मध्ये सरकार या माध्यमातून ५१ हजार कोटी रुपयांचं टार्गेट ठेवलंय. हे कितपत पूर्ण होते, हे नंतरच कळेल.
केंद्र सरकार संपत्ती विकून पैसे गोळा करत आहे. यावरून विरोधक नेहमी टीका करत असतात. सरकार चालविण्यासाठी हे सर्व करावं लागत असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचं म्हणणंय.
