‘लाडकी बहिण’ नंतर दरमहा 10 हजार देणारी योजना, कोणती आहे ही नवी योजना?

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडत असताना अनेक घोषणा केल्या. त्यातील सर्वात महत्वाची घोषणा म्हणजे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’. मध्यप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी त्यांच्या राज्यात ‘लाडली बहन’ ही योजना सुरु केली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ जाहीर केली. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मध्यप्रदेश राज्यात एक विशेष पथक पाठवले होते. या पथकाने या योजनेचा अभ्यासक करून सरकारला अहवाल सादर केला. त्यानुसार शिंदे सरकारने या योजनेची घोषण केली. महाराष्ट्रात या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, लाडकी बहिण योजनेतून 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील महिला विधवा घटस्फोटातील महिलांना फक्त 1500 रुपये मिळत आहे. दुसरीकडे आणखी योजनेतून आणखी एका घटकाला दरमहा दहा हजार रुपये देण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे.

‘लेक लाडकी’ योजना

राज्य सरकारने महिलांसाठी याआधीपासूनच अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. लाडकी बहिण योजनेपूर्वी ‘लेक लाडकी’ ही योजना सुरु केली होती. मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत टप्याटप्याने एकूण 1 लाख 1 हजार रुपये रक्कम प्रदान करण्याची ही योजना आहे. पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबात 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्म झालेल्या कन्येला हे अर्थसहाय्य राज्यसरकारकडून देण्यात येते.

‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ याप्रमाणेच आणखी एक योजना जाहीर केली ती म्हणजे ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’. स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाचा आणि महिलांच्या आरोग्याचा फार जवळचा संबंध असतो. महिलांच्या आरोग्याच्या नेहमीच्या तक्रारी कमी करायच्या असतील तर त्यांना स्वच्छ इंधन पुरवणे ही आपली जबाबदारी आहे. एलपीजी गॅसचा वापर यादृष्टीने सर्वात सुरक्षित असल्याने या इंधनाचा वापर वाढवला पाहिजे. गॅस सिलेंडर प्रत्येक घराला परवडेल यासाठी वर्षाला प्रत्येक पात्र कुटुंबाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणारी ‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’ आहे. राज्यातील 52 लाख 16 हजार 412 लाभार्थी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

‘लखपती दिदी’ योजना

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत राज्यात 6 लाख 48 हजार महिला बचत गट कार्यरत आहेत. ही संख्या 7 लाख इतकी करण्यात येणार आहे. बचत गटांसाठी देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन सरकारने 30 हजार रुपये वाढ केली आहे. महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना सध्या ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ तसेच प्रदर्शनांच्या माध्यमातून बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याद्वारे आतापर्यंत 15 लाख महिला ‘लखपती दिदी’ झाल्या आहेत. मात्र, या वर्षात सरकारने 25 लाख महिलांना लखपती दिदी करण्याचे उद्दीष्ट समोर ठेवले आहे.

दरमहा 10 रुपये देणारी योजना

अर्थ संकल्पामधून महिलांसाठी विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. पण, युवकांसाठीही सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण या नावाची ही योजना आहे. राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधून दरवर्षी सुमारे 11 लाख विद्यार्थी पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होतात. मात्र, या विद्यार्थ्यांना पुढे नोकरीची हमी मिळत नाही.

औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्ष कामाद्वारे प्रशिक्षण घेतल्यास गरजू युवकांना रोजगाराची संधी मिळते. तसेच, उद्योगांनाही प्रशिक्षित मनुष्यबळ होते. यासाठी दरवर्षी 10 लाख तरुण तरूणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठीची मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत शासनामार्फत प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा 10 हजार रूपये विद्यावेतन म्हणून देण्यात येणार आहे. त्याप्रमाणेच शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी 50 हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.