Online Game : ना चालणार सट्टेबाजी, ना आजमाविता येणार नशीब, ऑनलाईन गेमिंगवर मोठे संकट

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंगसंबंधित (Online Gaming) नवीन नियम गुरुवारी जारी केले. त्यामुळे देशात फोफावत असलेल्या ऑनलाईन सट्टेबाजी आणि जुगाराचा बाजार उठणार आहे. देशातील तरुण पिढी या गेमिंगच्या आहारी गेली आहे. काहींनी तर त्यासाठी आई-वडिलांच्या नकळत मोठ्या रक्कमाही खर्च केल्या आहेत. काही जण कर्जबाजारी झाले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने या सट्टेबाजीवर धडक कारवाई केली आहे. केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंगवर प्रतिबंध घातला आहे. माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सेल्फ-रेग्युलेटरी ऑर्गनायझेशन (SROs) चा मसुदा पण यासह जारी केला. केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंगसंबंधातील नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील वाईट प्रकाराला आळा बसेल.

सर्वच प्रतिनिधी चंद्रशेखर यांनी मीडियाला यासंबंधीची माहिती दिली. ऑनलाईन गेमिंग घडामोडींशी संबंधित अनेक एसआरओ तयार करण्यात येतील. यामध्ये सर्वप्रकारचे प्रतिनिधी सहभागी असतील. त्यात केवळ गेमिंग उद्योगाशी संबंधित प्रतिनिधींचा समावेश नसेल. एसआरओ हे निश्चित करतील की, कोणत्या ऑनलाईन गेमला परवानगी द्यावी आणि कोणत्या ऑनलाईन गेमवर प्रतिबंध घालावा. एसआरओची संख्या ही मोठी असेल.

सट्टेबाजीवर बारीक नजर केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केले की या नवीन प्रणालीत सट्टेबाजी अथवा डाव खेळण्यासंबंधी काही प्रलोभन असतील. काही आमिषं असतील तर त्यावर ही प्रणाली बारीक लक्ष ठेवेल. त्यामुळे सट्टेबाजी, जुगार, ऑनलाईन गेमच्या माध्यमातून सुरु असलेले इतर प्रकारांना आळा बसेल. जर एसआरओला यासंबंधीची माहिती मिळाली. यासंबंधीच्या ऑनलाईन गेममधून असा प्रकार समोर आला तर त्याला परवानगी देण्यात येणार नाही.

आता जाहिरातींवर कारवाई केंद्रीय मंत्र्यांनी ऑनलाईन गेमिंग आणि सट्टेबाजीविषयी कडक पावले टाकण्यात आल्याचे सांगितले. त्यासाठी ऑनलाईन गेमिंगसंबंधीच्या नियमात बदल केल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच परवानगी विषयीचा संभ्रमही दूर झाला आहे. केंद्र सरकारने सट्टेबाजी आणि जुगारासंबंधीच्या जाहिरातींवर कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. सट्टेबाजीशी संबंधित प्लॅटफॉर्मला प्रोत्साहन न देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गेमिंग फेडरेशनने केले स्वागत रिपोर्टसनुसार, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशनने ऑनलाईन गेमिंगसंदर्भातील नवीन नियमांचे स्वागत केले आहे. फेडरेशनचे सीईओ रोलँड लँडर्स यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ऑनलाईन गेमिंग नियामकासंबंधीत हा निर्णायक फैसला असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऑनलाईन गेमिंग इंडस्ट्री या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कधीचीच मागणी करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.