Biggest Bank Fraud: अबब ! देशातील बँकांना 22 हजार 842 कोटी रुपयांचा चूना, एबीजी शिपयार्ड दिवाळीखोरीने 28 बँका गर्तेत
एबीजी शिपयार्ड (ABG Shipyard) दिवाळीखोरीत निघाल्याने देशातील 28 बँकांना 22 हजार 842 कोटींचा चूना लागला आहे. मात्र खरेदीदार न सापडल्याने आता शिपयार्ड खासगीत विक्रीची मुभा देण्यात आली खरी मात्र यातून भंगाराची किंमत हाती लागली आहे. ही शिपयार्ड केवळ 1,480 कोटी रुपयांचे भांडवल उभारू शकणार आहे.
मुंबई : या देशात सर्वसामान्य शेतक-यांना कर्जमाफी देताना अनेकांच्या पोटात दुखते. त्यांच्या शिल्लकीतून प्रक्रिया शुल्क आणि इतर कराच्या रुपातून रक्कम कपात केली जाते. मात्र विजय माल्या, नीरव मोदीसारखे अनेक जण बँकांना कोट्यवधींचा गंडा घालताना ना बँकिंग व्यवस्था आरडा-ओरड करत ना संघटना, सरकार तर मूग गिळून बसते, काही तरी थातुरमातूर कारवाई करुन हे प्रकरण दाबण्यात येतात हा नेहमीचाच अनुभव आहे. गेल्या आठवड्यातही असाच देशातील सर्वात मोठ्या बँक घोटाळ्याचा (Bank Fraud)प्रकार उघडकीस आला आहे. गुजरातस्थित एबीजी शिपयार्डने (ABG Shipyard) 28 बँकांना 22 हजार 842 कोटी रुपयांना गंडा घातला आहे. दरम्यान, रविवारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (State Bank of India) कंपनीविरोधात तक्रार दाखल करून घेण्यात कोणताही निष्काळजीपणा झाला नसल्याचा दावा केला आहे.सीबीआयने (CBI) नुकतेच कंपनीचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल यांच्यासह अनेक जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. आयसीआयसीआय बँक 28 बँकांच्या संघाची (consortium) मोट बांधण्यात आघाडीवर होती. दुसरे पाऊल आयडीबीआय बँकेने उचलले होते. मात्र तक्रार दिली ती एसबीआयने. नोव्हेंबर 2019 मध्ये भारतीय स्टेट बँकेने पहिल्यांदा या कंपनीविरोधात सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली होती.
ABG Shipyard याची स्थापना 15 मार्च 1985 रोजी झाली. स्टेट बँकेने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, 2001 पासून कंपनीने बँकिंग व्यवस्थेत होती. खराब कामगिरीमुळे कंपनीचे खाते 30 नोव्हेंबर 2013 रोजी एनपीए झाले. त्यानंतर कंपनीचे कामकाज रुळावर आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न झाले, मात्र त्यात यश आले नाही. मार्च 2014 मध्ये बँकांच्या संघाने या खात्याची पुनर्रचना केली.पण त्यात यश आले नाही. याच काळात शिपिंग उद्योगाचाही वाईट काळ सुरु होता. त्यामुळे सर्व उपाय करुनही कंपनीचे काम काही रुळावर आले नाही. जुलै 2016 मध्ये एबीजी शिपयार्डचे खाते मागील तारखेला म्हणजेच नोव्हेंबर 2013 पासून एनपीए म्हणून घोषीत करण्यात आले.
2018 मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियानं पहिल्यांदा तक्रार केली होती. ही फसवणूक उघडकीस आल्यानंतर काँग्रेसनं मोदी सरकारला घेरले आहे. त्यांनी सरकारवर चौफेर टिका केली. एबीजी शिपयार्ड फसवणूक करत असल्याची तक्रार स्टेट बँक ऑफ इंडियाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये सीबीआयकडे केली होती. अशावेळी कंपनीवर फौजदारी कारवाई करणे अपेक्षित होते. तक्रार करूनही सीबीआयने कारवाई न केल्याने ही फाइल एसबीआयकडे परत पाठवण्यात आली. काँग्रेसने फेब्रुवारी 2018 मध्येच हा मुद्दा उपस्थित केला होता, मात्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याचा हल्लाबोल काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला. खरेदीदार न सापडल्याने आता शिपयार्ड खासगीत विक्रीची मुभा देण्यात आली खरी मात्र यातून भंगाराची किंमत आती लागली आहे. ही शिपयार्ड केवळ 1,480 कोटी रुपयांचे भांडवल उभारू शकणार आहे.
इतर बातम्या:
बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीतलं घरं तुमची वाट पाहतंय… ‘पीएनबी’कडून मालमत्तांचा ‘मेगा ई-लिलाव’
एअर इंडिया आणि एअर एशिया देणार एकमेकांच्या प्रवाशांनाही विमानात ‘एंट्री’
‘या’ स्टॉकने केले गुंतवणूकदारांना मालामाल, पाच वर्षांत 1 लाखाचे झाले 82 लाख
