रिझर्व्ह बँकेच्या मोठ्या उपक्रमामुळे बँकांवरील ताण कमी होईल, काम करणे सोपे होईल, जाणून घ्या
केंद्रीय बँकेने व्यावसायिक बँका आणि लघु वित्त बँकांसह इतर वित्तीय संस्थांसाठी डिजिटल बँकिंगशी संबंधित 7 नवीन 'मास्टर डायरेक्शन्स' जारी केले आहेत. याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) देशात डिजिटल बँकिंगसाठी एक मोठा पुढाकार घेतला आहे. केंद्रीय बँकेने व्यावसायिक बँका आणि लघु वित्त बँकांसह इतर वित्तीय संस्थांसाठी डिजिटल बँकिंगशी संबंधित 7 नवीन ‘मास्टर डायरेक्शन्स’ जारी केले आहेत. यामुळे बँका आणि संस्थांवरील अनावश्यक कागदपत्रांचे ओझे कमी होईल आणि काम करणे सोपे होईल. चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) शुक्रवारी व्यावसायिक बँका आणि लघु वित्त बँकांसह इतर वित्तीय संस्थांसाठी डिजिटल बँकिंगशी संबंधित 7 नवीन ‘मास्टर डायरेक्शन’ (सूचना) जारी केल्या. हे पाऊल RBI च्या व्यापक मोहिमेचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश नियम स्पष्ट आणि सुलभ करणे आहे. यामुळे बँका आणि संस्थांवरील अनावश्यक कागदपत्रांचे ओझे कमी होईल आणि काम करणे सोपे होईल.
244 मुख्य निर्देश जारी
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एकूण 244 मुख्य निर्देश जारी केले आहेत. यामध्ये फक्त जुन्या विखुरलेल्या सूचनांची व्यवस्था करून एका ठिकाणी आणली गेली आहे. विविध प्रकारच्या 11 संस्थांसाठी या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यापैकी, 7 नवीन मास्टर डायरेक्शन खास डिजिटल बँकिंगसाठी आहेत, जे या 7 संस्थांना लागू होतील. यामध्ये व्यावसायिक बँका, लघु वित्त बँका, पेमेंट बँका, स्थानिक क्षेत्रीय बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, शहरी सहकारी बँका आणि ग्रामीण सहकारी बँका यांचा समावेश आहे. डिजिटल बँकिंगचे हे नवीन नियम 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहेत.
ठोस धोरणांची गरज
नियमांनुसार, सर्व बँकांना डिजिटल बँकिंगसाठी ठोस धोरणे बनवावी लागतील. यामध्ये त्यांना कायदेशीर आवश्यकता तसेच पैशांची उपलब्धता (लिक्विडिटी) आणि डिजिटल कामकाजातील जोखीम यांची काळजी घ्यावी लागेल. डिजिटल बँकिंग म्हणजे इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग किंवा ग्राहकांच्या इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाद्वारे बँका ज्या सेवा देतात, जिथे कामाचा एक मोठा भाग मशीन किंवा ऑटोमेशनद्वारे केला जातो.
रिझर्व्ह बँकेने (RBI) म्हटले आहे की, गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या नियमांमध्ये समेट घडवून आणण्याची मोठी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या मोहिमेअंतर्गत अशी 5,673 जुनी परिपत्रके रद्द करण्यात आली आहेत, जी आता कालबाह्य झाली होती.
(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)
