Vodafone-Idea नंतर एअरटेल कंपनीने घेतला मोठा निर्णय; ग्राहकांवर परिणाम होणार?
सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना पत्र लिहून त्यांना 29 ऑक्टोबर पर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. स्थगिती कालावधीशी संबंधित व्याजाची रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित करायची आहे की नाही याची माहिती देण्यासाठी सरकारने कंपन्यांना 90 दिवसांची मुदत दिली आहे.
नवी दिल्ली: देशातील दुसरी सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी भारती एअरटेलने केंद्र सरकारच्या मोरेटोरियम सुविधेचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारती एअरटेलने दूरसंचार विभागाला यासंदर्भात पत्र लिहून कळवले आहे. कंपनी स्पेक्ट्रम आणि एजीआर पेमेंटवर 4 वर्षांच्या सवलतीचा लाभ घेईल. कंपनी मोरेटोरियम व्याजाचे 90 दिवसांत इक्विटीमध्ये रूपांतर करू शकते.
सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना पत्र लिहून त्यांना 29 ऑक्टोबर पर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. स्थगिती कालावधीशी संबंधित व्याजाची रक्कम इक्विटीमध्ये रूपांतरित करायची आहे की नाही याची माहिती देण्यासाठी सरकारने कंपन्यांना 90 दिवसांची मुदत दिली आहे.
टेलिकॉम क्षेत्रासाठी आर्थिक पॅकेजची घोषणा
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार क्षेत्रासाठी एक मोठे सुधारणा पॅकेज मंजूर केले होते. पॅकेजमध्ये वैधानिक देयके भरण्यापासून चार वर्षांची स्थगिती, स्पेक्ट्रम वाटप, एकूण समायोजित महसूल (एजीआर) च्या व्याख्येत बदल आणि 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूकीचा समावेश होता. या महिन्याच्या सुरुवातीला, DoT ने परवाना शुल्काच्या उशीरा भरणा केल्यावर व्याजदर सुसंगत करण्यासाठी परवाना शुल्क नियमांमध्ये सुधारणा केली. या निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्रावरील आर्थिक भार कमी होईल आणि व्यवसायात सुलभता वाढेल.
परवाना शुल्क किंवा इतर कोणत्याही वैधानिक थकबाकी भरण्यास विलंब झाल्यास विभाग आता भारतीय स्टेट बँकेच्या (एसबीआय) एक वर्षाच्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स (एमसीएलआर) वर आणि त्यापेक्षा जास्त दोन टक्के व्याज आकारेल. व्याज वार्षिक आधारावर वाढवले जाईल.
आतापर्यंत दूरसंचार कंपन्यांना एसबीआयच्या एक वर्षाच्या एमसीएलआरपेक्षा 4 टक्के व्याज द्यावे लागत होते. व्याज मासिक आधारावर चक्रवाढ होते. मात्र, आता परवाना शुल्क किंवा इतर कोणत्याही देय देण्यास विलंब केल्यास एसबीआयच्या एक वर्षाच्या एमसीएलआर (आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून) वर आणि त्यापेक्षा जास्त दोन टक्के व्याज मिळेल.
देशातील ग्रामीण भागातही 5G ट्रायल्स
काही दिवसांपूर्वीच दूरसंचार विभागाने व्ही (VI), एअरटेल (Airtel) आणि रिलायन्स जिओसह (Reliance Jio) दूरसंचार ऑपरेटर्सना ग्रामीण भागात 5 जी (5G) तंत्रज्ञानाची चाचणी करण्यास सांगितले होते. दूरसंचार विभागाने दूरसंचार कंपन्यांना शहरी भागात 5 जी अॅप्लिकेशन्सच्या चाचणीसह ग्रामीण भागातही या चाचण्या करण्यास सांगितले आहे. एमटीएनएलने दिल्लीत 5 जी च्या चाचण्यांसाठी सी-डॉटसोबत काम सुरु केलं आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ते नजफगडजवळ 5 जी टेस्ट करणार आहेत. कंपनीने शुल्क जमा केल्यानंतर त्यांना ट्रायल स्पेक्ट्रम दिलं जाईल.
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू, गुजरात, हैदराबादसह विविध ठिकाणी 5G च्या चाचण्या घेण्यात येतील. या संदर्भात टेलिकॉम कंपनीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, टेलिकॉम ऑपरेटरला 700 मेगाहर्ट्झ बँड, 3.3-3-6 गीगाहर्ट्झ (GHz) बँड आणि 24.25-28.5 GHz बँडमधील विविध ठिकाणी स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यात आले आहे.
संबंधित बातम्या:
5G स्पेक्ट्रम लिलावासंदर्भात दूरसंचार मंत्र्यांचे मोठे वक्तव्य, 9 मोठ्या घोषणा, जाणून घ्या सर्वकाही
5G म्हणजे काय? भारतात कधी सुरु होणार? तुम्हाला कोणते फायदे मिळणार? जाणून घ्या सर्वकाही
5G Network: जिओला टक्कर देण्यासाठी भारती एअरटेल आणि टाटा एकत्र
