ग्राहकांना मोठा दिलासा, डेबिट्स कार्ड, मिनिमम बॅलन्सवर आरबीआयचे बँकांना सक्त निर्देश

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकांना ग्राहकांकडून घेतली जाणारे शुल्क कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. यात डेबिट कार्ड चार्ज, लेट पेमेंट पेनल्टी आणि मिनिमम बँलन्स सारख्या शुल्काचा समावेश आहे. या पावलाने बँकांची अब्जावधी रुपयांची कमाई प्रभावित होण्याची शक्यत आहे. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टच्या मते भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या या पावलाने बँकांच्या कमाईला मोठे ग्रहण लागणार आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे, जेव्हा बँक कॉर्पोरेट लोनमध्ये नुकसानानंतर आता रिटेल लोन, पर्सनल, कार आणि छोट्या बिझनस लोनवर जास्त फोकस करत आहेत आणि यातूनच चांगला फायदा कमावत आहेत.परंतू वेगाने वाढत्या या कमाईने ग्राहकांच्यावर शुल्काचा बोझा वाढला आहे. त्यामुळे आरबीआयने हा दंट्ट्या उगारला आहे.

सर्वसामान्य ग्राहकांवर आरबीआयची खास नजर

आरबीआयचे म्हणणे आहे की हे शुल्क खास करुन गरीब आणि कमी उत्पन्न असणाऱ्या ग्राहकांवर बोझा टाकत आहे. सध्या आरबीआयने कोणतीही मर्यादा घातलेली नाही. परंतू बँकांना पारदर्शकता आणि निष्पक्ष राहण्यास सांगितले आहे.

ऑनलाईन फायनान्शियल प्लॅटफॉर्म बँकबाजारच्या नुसार सध्या रिटेल आणि छोट्या बिझनस लोनवर प्रोसेसिंग फीस 0.5% ते 2.5% पर्यंत लावली आहे. तर काही बँका होम लोनवर कमाल ₹25,000 पर्यंत फी वसुल करत आहेत.

RBI ची नजर फी आणि तक्रारींवर

आरबीआयला आढळले की बँकेने एकाच प्रोडक्टसाठी वेगवेगळ्या ग्राहकांकडून वेग-वेगळी फी वुसल करत आहेत, जी पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेच्या विरोधात आहे. याच कारणाने भारतीय बँक संघ (IBA) बँकांसह 100 हून जास्त रिटेल प्रोडक्ट्सवर चर्चा करत आहेत. ज्यावर आरबीआयची करडी नजर आहे.

तक्रारी ऐकण्यासाठी वेळ द्या

मार्च 2024 मध्ये आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बँका आणि NBFCs यांना सल्ला दिला होता की त्यांनी ग्राहकांच्या तक्रारींना गंभीरतेने घ्यावे. त्यांनी तर इथपर्यंत सल्ला दिला होता की बँकाचे एमडी आणि सीईओनी आठवड्यातून किमान एकदा थेट तक्रारी ऐकण्यासाठी वेळ द्यावा.

तक्रारींचा वाढता डोंगर

तक्रारींचा आकडा वेगाने वाढत आहे. आरबीआयच्या इंटीग्रेटेड ओम्बड्समॅन स्कीम अंतर्गत तक्रारी गेल्या दोन वर्षात सुमारे 50 टक्के वाढून 9.34 लाखापर्यंत वाढल्या आहेत. आरबीआय ओम्बड्समॅनला मिळणाऱ्या तक्रारी 25% वाढून 2.94 लाख झाल्या आहेत. गव्हर्नर यांच्या मते केवळ 95 टक्के कमर्शियल बँकांना 2023-24 मध्ये एक करोडहून अधिक तक्रारी मिळाल्या आहेत. जर NBFCsचा समावेश केला तर ही संख्या आणखी जास्त आहे.