इराण संदर्भात अमेरिकेचा मोठा निर्णय, भारताची होणार कोंडी ? काय होणार परिणाम ?

अमेरिकेने इराणच्या चाबहार बंदराला ( Chabahar Port ) दिलेली विशेष सूट रद्द केली आहे. इराणवर अमेरिकेने लावलेल्या सर्व प्रतिबंधाचा सामना आता २९ सप्टेंबर २०२५ पासून या बंदराचे संचालन, फायनान्सिंग वा सर्व्हींगमध्ये सामील कोणत्या भारतीय वा विदेशी संस्थांना करावा लागणार आहे. चाबहार बंदराचे व्यवस्थापन भारतीय कंपनी करत होती. अरब समुद्रात पाकिस्तान आणि चीनचे आव्हान असताना आपले व्यावहारिक हित साधन्यासाठी भारताला हे बंदर रणनिती म्हणून महत्वाचे आहे. त्यामुळे भारतावर या अमेरिकन प्रतिंबंधाचा तोटा होणार आहे.

भारतावर काय होणार परिणाम ?

भारताने इराणच्या चाबहार पोर्टच्या विकासासाठी सुमारे ३,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. या पोर्टच्या विकासात Ports Global Limited (IPGL)महत्वाची भूमिका आहे. कंपनी येथे शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलचे संचलन करते आणि त्याचे आधुनिकीकरण केले आहे. IPGL शिवाय पोर्टच्या संचलन आणि निर्मितीत Afcons Infra देखील सामील आहे. चाबहार बंदर भारतासाठी पाकिस्तानला बायपास करुन अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियापर्यंत पोहचण्याचा धोरणात्मक महत्वाचा मार्ग आहे.याशिवाय पाकिस्तानच्या ग्वादरमध्ये चीनच्या उपस्थितीला देखील संतुलन करता येते. चाबहार पोर्ट भारताच्या अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी कनेक्टीव्हीटी योजनेचे केंद्र राहीला आहे. या सुट समाप्त झाल्याने या योजनेतील वित्तीय आणि कायदेशीर जोखीम वाढू शकते.,ज्यामुळे भारतात रणनीती आव्हान निर्माण होऊ शकते.

भारताची काय प्रतिक्रीया ?

भारताने आधीच चाबहार बंदराचे महत्व सांगितले होते. बंदरावरील ताज्या अमेरिकेच्या निर्बंधाबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मार्फत अद्याप अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. परंतू परराष्ट्र मंत्रालयाने आधीच स्पष्ट केलेले आहे की हे बंदर पाकिस्तानला बायपास करुन अफगाणिस्तानात आणि मध्य आशियापर्यंत भारताची कनेक्टीव्हीटी वाढवण्यात महत्वाची भूमिका बजावते.

अमेरिकेने काय म्हटले

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात एक वक्तव्य जारी केले आहे. त्यानुसार अमेरिका इराणच्या अतिरेकी कारवाया आणि अन्य अस्थिर करणाऱ्या कारवाईंना अर्थपुरवठा करणारे अवैध फंडींग रोखण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे. जोपर्यंत इराण या अवैध महसूलाचा वापर अमेरिका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर हल्ला करण्यासाठी करत असेल तर आम्ही सर्व उपलब्ध साधनांचा वापर करु असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.

सुट समाप्त होण्यामागचे कारण

अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सूट जारी करण्याची परिस्थिती आता बदलली आहे. साल २०१८ मध्ये जेव्हा ही सुट दिली होती. तेव्हा अफगाणिस्तानात एक नियुक्त केलेले सरकार होते, आणि पोर्टला खाद्य आणि पुनर्निमिती साहित्य आणण्यासाठी गेटवे मानला जात होता. परंतू २०२१ मध्ये तालिबान सत्तेत आल्यानंतर आणि भारताद्वारा पोर्टचा विस्तार आणि International North-South Transport Corridor ला जोडण्याच्या घोषणे नंतर अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सावध केले आहे की ही योजना इराणला नवा वाणिज्यिक मार्ग देऊ शकते.

IFCA च्या अंतर्गत दिलेली सूट

हा आदेश अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या फेब्रुवारी २०२५ च्या ‘Maximum Economic Pressure’ या पॉलिसीचा एक भाग आहे. या अंतर्गत, ट्रम्प विविध मार्गांनी इराणला दिलेल्या सर्व सवलती संपवू इच्छितात.2018 मध्ये Iran Freedom and Counter-Proliferation Act (IFCA) द्वारे अफगानिस्तान पुनर्निमिती आणि आर्थिक विकासासाठी चाबहार पोर्टला सुट देण्यात आली होती.