Budget 2025 : PM आवास योजना ते PM Kisan पर्यंत, बजेटमध्ये या सरकारी योजनांचा पैसा वाढणार? काय आहे अंदाज

देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. त्यासाठीची तयारी सुरू झाली आहे. बजेट 2025 सादर होण्यास आता कमी कालावधी उरला आहे. दिल्ली निवडणूक पाहता निवडणूक आयोग सध्या काही योजनांच्या घोषणांना पायबंद घालू शकतो. तरीही येत्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण या पंतप्रधान आवास योजना आणि पीएम किसान योजनांना बुस्टर डोस मिळू शकतो. या पाच योजनांवर केंद्र सरकार मेहरबान असेल.

पंतप्रधान आवास योजना

ही योजना अत्यंत लोकप्रिय आहे. वर्ष 2024 च्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 10 लाख कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेची मागणी पाहता, अर्थमंत्री यंदा शहरी भागाला जास्त प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. यामध्ये किफायतशीर आवाससाठी जादा सबसिडी आणि पहिल्यांदा घर खरेदी करणार्‍यांसाठी सोपी कर्ज प्रक्रियेचा समावेश आहे.

आयुष्यमान भारत-पंतप्रधान जन आरोग्य योजना

आरोग्य क्षेत्र हे सरकारसाठी मोठे आव्हान आहे. सरकार आयुष्यमान भारत योजनेच बदल करण्याची शक्यता आहे. आता या योजनेत 70 वर्षे अथवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांचा समावेश करण्याचे धोरण स्वीकारले. बजेटमध्ये त्यासाठी अधिक रक्कमेची तरतूद होऊ शकते. योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल होऊ शकतात.

पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजना

पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेसाठी बजेट 2025 मध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यातील एका अहवालानुसार, सरकार या योजनेसाठी बजेटमध्ये 10 टक्के अधिकची तरतूद करू शकते. या योजनेत FY25 साठी 16,100 कोटी रुपये देण्यात आले होते. गेल्यावर्षी हा निधी 14,800 कोटी रुपये इतका होता.

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना

केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये एमएसपी, किमान हमी भावावरून गेल्या पाच वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. पण पीएम किसान योजनेत अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन हजारांची तीन महिन्याला मदत मिळत आहे. पीएम-किसान योजनेत वार्षिक 6,000 रुपये देण्यात येतात. ही रक्कम यंदा 12,000 रुपये होण्याची शक्यता आहे. तशी मागणी पण होत आहे. या रक्कमेत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

लघु-मध्यम उद्योगांना आर्थिक बळ

देशातील लघु-मध्यम उद्योगांना आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. MSMEs हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बजट 2025 मध्ये या क्षेत्राला अधिक मजबुती देण्यासाठी अनेक उपाय करण्यात येऊ शकतात. अर्थमंत्री MSME क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेतंर्गत आणि जास्त क्रेडिट गॅरंटीवर कमी व्याजदराने कर्ज तसेच या क्षेत्रात एक खिडकी योजना, डिजटलायझेशन आणि पारदर्शकता वाढवण्यावर भर देऊ शकते.