कोरोनाचा परिणाम! आरोग्य क्षेत्रासाठी स्वतंत्र फंड देणार सरकार, लवकरच मोठ्या निर्णयाची शक्यता
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या जीवघेण्या महामारीनंतर (COVID-19 Pandemic) आता केंद्र सरकार देशातील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा (Health Infrastructure) आणखी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोग्य क्षेत्रासाठी (Health Sector) केंद्र सरकार स्वतंत्र निधी देण्याची योजना आखत आहे. इतकंच नाही तर याला ‘पंतप्रधान आरोग्य प्रोत्साहन निधी’ असंही नाव देण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. आरोग्य […]
नवी दिल्ली : कोरोनाच्या जीवघेण्या महामारीनंतर (COVID-19 Pandemic) आता केंद्र सरकार देशातील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा (Health Infrastructure) आणखी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोग्य क्षेत्रासाठी (Health Sector) केंद्र सरकार स्वतंत्र निधी देण्याची योजना आखत आहे. इतकंच नाही तर याला ‘पंतप्रधान आरोग्य प्रोत्साहन निधी’ असंही नाव देण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. आरोग्य मंत्रालयाकडून (Ministry of Health) यासाठी खास आराखडा तयार केला असून 1 फेब्रुवारी 2021 ला होणाऱ्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. (central government can announced separate fund to health sector soon be center health ministry )
यासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, पंतप्रधानांचा आरोग्य संवर्धन निधी हा सार्वजनिक खात्यात एक प्रकारचा नॉन-लेप्सेबल फंड (Non-Lapsable Fund) असणार आहे. म्हणजेच की या निधीमध्ये जमा असलेला निधी आर्थिक वर्षाच्या शेवटी संपणार नाही. आरोग्य आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून (Health and Education Cess) येणारा निधी या निधीमध्ये जमा केला जाईल.
गेल्या वर्षी आरोग्य उपकरणाच्या नावाखाली सरकारच्या नावे 14 हजार कोटी रुपये सध्या केंद्र सरकार शिक्षण आणि आरोग्य उपकरणाच्या नावावर आयकर आणि कॉर्पोरेट करातून 4% वजा करतं. त्यापैकी 3 टक्के रक्कम शिक्षण आणि उर्वरित एक टक्के आरोग्य क्षेत्राचीआहे. यामध्ये आरोग्य आणि शैक्षणिक उपकरांद्वारे मिळालेल्या एकूण रकमेपैकी 25 टक्के रक्कम या निधीमध्ये जमा केली जाईल. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये शिक्षण आणि आरोग्य उपकरणाच्या आधारावर तब्बल 56,000 कोटी रुपये सरकारच्या खिशात जातात. यात आरोग्य उपकरांचा वाटा सुमारे 14 हजार कोटींचा होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा निधी आयुषमान भारत, आरोग्य आणि निरोगीपणा केंद्र, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अशा अनेक आरोग्य क्षेत्रासाठी वापरला जाणार आहे. प्रस्तावानुसार, सुरुवातीला कोणत्याही योजनांवरील खर्च एकूण अर्थसंकल्पीय आधार (जीबीएस) द्वारे केला जाईल. एकदा जीबीएस संपला की मिळालेला निधी वापरण्यात येईल. या निधीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे परवडणाऱ्या स्वरुपात आरोग्य सेवा देता येणार आहे. (central government can announced separate fund to health sector soon be center health ministry )
संबंधित बातम्या –
सरकारची मोठी घोषणा! आयटी भरला नसेल तर आता दंड भरण्यासाठी तयार रहा
SBI च्या एफडीवर मिळतोय जास्त फायदा, व्याज दरामध्ये आणखी केली वाढ
(central government can announced separate fund to health sector soon be center health ministry )
