Non-Veg थाळी महागली, पण हे खाद्यपदार्थ झाले स्वस्त, वाचा एकदा हा रिपोर्ट
Cost of Thali : Crisil च्या अहवालात मटण, चिकनवर ताव मारणाऱ्यांसाठी एक खास अहवाल देण्यात आला आहे. त्यानुसार, किंमतीत 6 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पण या खाद्य वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. काय सांगतो हा अहवाल?
फेब्रुवारी महिन्यासह या महिन्यात मटण, चिकनवर ताव मारणाऱ्यांसाठी एक खास अहवाल समोर आला आहे. Crisis च्या अहवालानुसार मागील महिन्यात नॉन-व्हेज थाळीच्या किंमतीत 6 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर ब्रॉयलर चिकनच्या किंमतीत 15 टक्क्यांची उसळी आली आहे. त्यामानाने शाकाहारी थाळी स्वस्त झाली आहे. पालेभाज्यांच्या स्वस्ताईमुळे ग्राहकांच्या खिशावरील भार हलका झाला आहे. तरीही काही पालेभाज्या महागल्याने हे गणित फसले आहे. खाद्यतेलाच्या किंमतींनी या महागाईच्या आगीत तेल ओतल्याने सर्वसामान्यांना म्हणावा तितका दिलासा मिळाला नाही. घरगुती एलपीज्या किंमती कमी झाल्याने थोडाबहुत दिलासा मिळाला आहे. तर दुसरीकडे व्यावसायिक एलपीजीच्या किंमती वधारल्याने नॉनव्हेज थाळीची किंमत वाढली आहे.
शाकाहारी थाळी स्वस्त
या रिपोर्टनुसार फेब्रुवारी महिन्यात टोमॅटोच्या किंमती 32 रुपयांनी घसरून 23 रुपयांवर आल्या आहेत. तर एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती 903 रुपयांहून 803 रुपयांपर्यंत घसरल्या आहेत. त्याचा परिणाम शाकाहारी थाळीवर दिसून येत आहे. फेब्रुवारी ही थाळी 1 टक्क्यांनी स्वस्त झाली. ही थाळी अजून स्वस्त झाली पण काही इतर वस्तूंच्या किंमतीत अपेक्षित घसरण न झाल्याने परिणाम साधता आला नाही.
कांदा, बटाटे आणि तेलाच्या किंमतींवर महागाईचा परिणाम दिसून आला. या पदार्थांच्या किंमती कमी होणे अपेक्षित असताना ते झाले नाहीत. त्यामुळे महागाईच्या आलेखाला खाली खेचता आले नाही. गेल्या महिन्यात कांदा 11 टक्के, बटाटे 16 टक्के तर खाद्यतेलाच्या किंमतीत 18 टक्क्यांची वाढ दिसून आली.
नॉनव्हेज थाळीची किंमत वधारली
क्रिसिलच्या अहवालानुसार, नॉन व्हेज थाळीच्या किंमतीत 6 टक्क्यांची वाढ दिसून आली. ब्रॉयलर चिकनच्या किंमतीत 15 टक्के वाढीने किंमत वधारल्या. ब्रायलर चिकनसाठी खाद्य असलेल्या मक्का आणि इतर खाद्य महागल्याचा परिणाम दिसला. एकीकडे साधं जेवण थोडं स्वस्त झाले असले तरी इतर वस्तूंच्या, खाद्यपदार्थांच्या भाज्यांच्या किंमती, सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण आणत आहेत. यंदा चांगले पिक हाती येण्याची शक्यता बळावली आहे. तर दुसरीकडे उन्हाळ्यात खाद्य पदार्थांचा सुरळीत पुरवठा आणि किंमतींवर नियंत्रण ही सरकार पुढील सर्वात मोठी आव्हानं आहेत.
