लोक कल्याणकारी योजनांचा ‘आनंद’ हिरावला, आनंदाच्या शिधासह या स्कीमला कात्री? अजितदादांच्या खात्याने रसद गोठवली?
Public Welfare Scheme : लाडक्या बहि‍णींमुळे राज्याचा आर्थिक कारभार कोलमडल्याचा विरोधकांचा आरोप जणू खरा असल्याचे चित्र समोर येत आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच्या अनेक कल्याणकारी योजनांची रसद तोडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
लाडक्या बहि‍णींनी राज्याचा आर्थिक डोलारा कोलमडल्याचा विरोधकांचा आरोप जणू खरा असल्याचे चित्र समोर येत आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच्या अनेक लोक कल्याणाकारी योजनांची रसद तोडण्यात आल्याचा आरोप सध्या करण्यात येत आहे. कारण अर्थसंकल्पात या योजनांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आले नसल्याचा विरोधकांचा मजबूत दावा आहे. सरकार दरबारी अजून या आरोपांचं खंडण करण्यात आलेले नाही अथवा त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया अद्याप तरी देण्यात आलेली नाही.
शिधाचा ‘आनंद’ हिरावला
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या काळात गाजावाजा करत ‘आनंदाचा शिधा’ ही योजना सुरू करण्यात आली होती. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतही या योजनेची जादू होती. आता या योजनेला आता कात्री लावण्याचा आरोप करण्यात येत आहे. काल राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी छद्दामही देण्यात आला नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
या योजनांना पण घरघर
आनंदाचा शिधा या योजनेला निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही, असे अर्थसंकल्पातून ध्वनीत होत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे शिव भोजन आणि जेष्ठ नागरिकांच्या तीर्थ दर्शन योजनेला खडकू सुद्धा देण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे लोक कल्याणकारी योजनांना घरघर लागल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
निवडणूक संपली, आनंद झाला, आनंदाचा शिधा संपला
या योजना बंद करायचा सपाटाच भाजपाने लावल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्या काळात आणलेल्या लोक कल्याणकारी योजनांना कात्री लावण्याचा धडकाच सुरू केल्याचे म्हटले आहे. या योजना शिंदे यांनी आणल्यानेच त्या बंद करण्यात येत असल्याचा हल्लाबोल विरोधकांनी केला आहे.
आनंदाचा शिधा संपला आहे. निवडणूक संपली, आनंद झाला, आनंदाचा शिधा संपला, अशी खोचक टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. तर शिंदे सरकारच्या काळात आणलेल्या योजनांचं नाव अर्थसंकल्पात दिसत नसल्याने त्या अप्रत्यक्षपणे बंद झाल्याचे मत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी मांडले. शिंदेंच्या काळातील योजना असल्यानेच ते बंद करायच्या असं अजितदादा आणि मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करून घेतला असेल, असा टोला रोहित पवारांनी लगावला.
