अर्थव्यवस्थेला झळा लागण्यास सुरुवात, शेतकरी आंदोलनामुळे रोज 3500 कोटींचे नुकसान

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांना तत्काळ मागे घेण्याच्या मागणीसाठी पंजाब, हरियाणा तसेच इतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलन उभारलंय. दिल्लीच्या वेशीवर सुरु असलेल्या या आंदोलनामुळे दररोज तब्बल 3500 कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही माहिती भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग मंडळाने दिली आहे. तसेच, शेतकऱ्यांचे हे आंदलोन असेच सुरु राहिले, तर याचा अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यताही उद्योग मंडळाने वर्तवली आहे. (Economic loss due to farmers protest in Delhi)

उद्योग मंडळाने मंगळवारी (15 डिसेंबर) सांगितलं की शेतकऱ्याच्या आंदोलनामुळे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. यावेळी, केंद्राने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात जे आंदोलन सुरु आहे, त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची गरजही मंडळाने व्यक्त केली.

रोज 3500 कोटी रुपयांचे नुकसान

उद्योग मंडळाने सांगितल्यानुसार, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे वितरण साखळी तसेच दळणवळणावर मोठा परिणाम पडला आहे. या आंदोलनामुळे रोज सरासरी 3000-3500 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. “पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार जवळपास 18 लाख कोटी रुपये आहे. शेतकऱ्यांकडून केले जाणारे आंदोलन तसेच रस्ते, टोल नाके, रेल्वे सेवा बंद असल्यामुळे सर्व आर्थिक व्यवहार थांबले आहे,” असे वाणिज्य आणि उद्योग मंडळाचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितलं. (Economic loss due to farmers protest in Delhi)

ख्रिसमसनिमित्त होणाऱ्या उलाढालीवर परिणाम

याआधी भारतीय उद्योग परिसंघानेही (CII) भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत असलेल्या परिणामांबद्दल सांगितलं होतं. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे पुरवाठा साखळीवर परिणाम पडलेला आहे, असे परिसंघाने सोमवारी (14 डिसेंबर) सांगितलं होतं. तसेच, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा परिणाम आगामी दिवसात दिसेल. त्यांच्या आंदोलनामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम पडू शकतो, असेही भारतीय उद्योग परिसंघाने सांगितलं. उद्योग मंडळाच्या अध्यक्षांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलमुळे ख्रिसमसच्या काळात होणाऱ्या उलाढालीवरही परिणाम पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. कपडे, वाहनांचे सुटे भाग, खेळाचे सामान, सायकल यांचे उत्पादन घेणारे उद्योग त्यांना मिळालेल्या ऑर्डर्स पूर्ण करु शकणार नाहीत, असे उद्योग मंडळाच्या अध्यक्षांनी सांगितलं. त्यामुळे, जागतिक उद्योगांच्या नजरेत या उद्योगांच्या प्रतिमेवरही परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. (Economic loss due to farmers protest in Delhi)

Fact Check : मोदी सरकारकडून विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप? या योजनेमागील सत्य काय?https://t.co/Qsl9e1inz5#FactCheck #FreeLaptop #ModiGovernment

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 15, 2020

संबंधित बातम्या :

शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर विरोधी पक्षांची बंदूक : पंतप्रधान मोदी

अण्णा हजारे शेतकरी आंदोलनात सहभागी होतील असं वाटत नाही- गडकरी

दिल्ली बॉर्डरवर पोहोचले हजारो शेतकरी, आज मोठ्या आंदोलनाची शक्यता

(Economic loss due to farmers protest in Delhi)