Supreme Court GST News | हुश्श! जीएसटीचा पैसा परत मिळणार, व्यावसायिकांच्या प्रदीर्घ लढ्याला यश, सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

Supreme Court GST News | जीएसटी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यावसायिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN) पोर्टल 1 सप्टेंबरपासून दोन महिन्यांसाठी खुले ठेवण्याचे निर्देश दिले. जेणेकरून व्यापाऱ्यांना (Traders and Professionals) व्यवसाय कर क्रेडिटचा दावा करता येईल. जुलै 2017 मध्ये आलेल्या या नवीन अप्रत्यक्ष कर प्रणालीनंतर अशी अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तज्ज्ञांनी या निर्णयाला ऐतिहासिक म्हटले आहे. तज्ज्ञांनी सांगितले की, न्यायालयाने सरकारला 1 सप्टेंबरपासून दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी संबंधित फॉर्म भरण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. Live Mint च्या लेखात दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. तांत्रिक बिघाडांमुळे हे फॉर्म वेळेवर भरता येत नसल्याबद्दल अनेक करदात्यांनी विरोध दर्शवला होता. वेळेवर अर्ज न भरल्याने त्यांना पत परतावा मिळण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले.

आता मिळेल फायदा

तज्ञांनी या निर्णयाचे वर्णन एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उत्पादन शुल्क आणि सेवाकर (Excise Duty and Service Tax) या आधीच्या प्रणालीतील टॅक्स क्रेडिटवरून सरकारविरोधात खटले लढणाऱ्या अनेक व्यवसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. जीएसटीतील बदलानंतर त्यांना फायदा घेता आला नव्हता, त्यांना हा फायदा मिळेल.

अडकलेले पैसे मिळतील

1 सप्टेंबरपासून दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी संबंधित अर्ज भरण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश कोर्टाने सरकारला दिले आहेत, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. तांत्रिक अडचणींमुळे व्यावसायिकांना अर्ज वेळेत दाखल करता आले नाहीत. त्याविरोधात व्यावसायिकांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. या निर्णयामुळे या व्यावसायिकांना पतपुरवठा परतावा मिळण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

शेकडो व्यापाऱ्यांना होणार फायदा

ज्या व्यवसायिकांचा जीएसटी परतावा अडकला आहे अशा सर्वांसाठी ही सुवर्णसंधी मानण्यात येते. ते या याचिकेचे पक्षकार असोत वा नसोत. त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. त्यांचा अडकलेला पैसा परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या सेवासह उत्पादने GST मुक्त

सरकारने अनेक उत्पादने आणि सेवांवरील जीएसटी काढून टाकण्यात आला आहे. यामध्ये

रेल्वेद्वारे वाहतूक किंवा रेल्वे उपकरणे आणि सामग्रीचे जहाज करपात्र वस्तूंचा साठा किंवा गोदाम (नट, मसाले, कोपरा, गूळ, कापूस इ.) कृषी उत्पादनांच्या गोदामात धुरी देणे अथवा फवारणीसाठीच्या सेवा RBI, IRDA, SEBI, FSSAI, GSTN द्वारे सेवा. व्यावसायिक संस्थांना (नोंदणीकृत व्यक्ती) निवासी निवासस्थान भाड्याने देणे. कॉर्ड ब्लड बँकांद्वारे स्टेम पेशींच्या जतनाच्या मार्गाने पुरविल्या जाणार्‍या सेवा