देशाभोवती पुन्हा आर्थिक महामंदीचा ‘फेरा’, वाचा मंदीची झळ कमी करण्याचे काही उपाय…
Economic Recession :आर्थिक मंदी ही महामारी किंवा एखाद्या भयंकर आपत्तीपेक्षा कमी नाही. त्याचा परिणामही अनेक वर्षे टिकतो. अचानक नोकऱ्यातून लोक कमी होतात, तरुण बेरोजगार होतात. वस्तूंची मागणी कमी होते. त्याचा व्यापक परिणाम टाळता येत नाही, पण काही उपाययोजनांनी त्याचा प्रभाव नक्कीच कमी करता येईल.
मुंबई : जवळपास दोन दशकांनंतर चहूबाजूंनी आर्थिक मंदीची (Economic Recession) चर्चा सुरू आहे. मग तो अर्थतज्ज्ञ (Economist) असो किंवा व्यावसायिक… काही देशांच्या सरकारांनाही आता असा विश्वास वात आहे की, येत्या काही महिन्यांत मंदीची अटकळ खरी ठरू शकते. जेव्हा जेव्हा आर्थिक मंदी येते, तेव्हा त्याचा लोकांच्या जीवनावर, जगण्यावर, राहणीमानावर जबरदस्त मोठा परिणाम दिसून येतो. अनेक वेळा जगाला मंदीच्या प्रभावातून सावरण्यासाठी दहा वर्षे लागली आहेत. यामुळे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात (GDP) कमालीची घसरण होतेच , पण दैनंदिन खर्चामुळे सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीला येतो आणि दुसरीकडे उत्पन्न (Income) कमी होते. पैसे वाचवण्यासाठी कंपन्या लोकांना मोठ्या प्रमाणावर कामावरून काढून टाकू लागतात. मंदीचा धोका किती गंभीर आहे आणि तो खरा ठरणार असेल तर त्याच्या प्रभावापासून जास्तीत जास्त बचाव करण्यासाठी तुम्ही काय उपाय करायला हवेत हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
महामंदी, मंदी आणि सुस्ती यातील फरक
सर्वप्रथम मंदी म्हणजे नेमके काय आणि त्याचा सामान्य माणसांच्या जीवनावर काय परिणाम होतो, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) सलग सहा महिने म्हणजे दोन तिमाहीपर्यंत घट होत असेल, तर या कालखंडाला अर्थशास्त्रातील आर्थिक मंदी असे म्हणतात.त्याचबरोबर जर जीडीपी वाढीचा दर सतत कमी असेल तर त्याला आर्थिक मंदी म्हणतात. आता क्रमांक लागतो ती ‘डिप्रेशन अर्थात महामंदी’चा, प्रत्यक्षात हा मंदीचा सर्वात भयावह प्रकार आहे. दुसऱ्या तिमाहीत एखाद्या देशाचा जीडीपी 10% पेक्षा कमी झाला तर त्याला डिप्रेशन म्हणतात. 1930 च्या दशकात पहिल्या महायुद्धानंतर सर्वात वाईट महामंदी आली, ज्याला The Great Depression म्हणतात. अद्याप नोंदल्या गेलेल्या इतिहासात, जगाने एकाचवेळी अशा मंदीचा सामना केला आहे.
या प्रसंगी भारताला मंदीची झळ सोसावी लागली
भारताच्या संदर्भात स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात आतापर्यंत दोनदा मंदीचा फटका बसला आहे. 1991 मध्ये भारताला पहिल्यांदा भयानक आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. त्या वेळच्या भारताच्या परिस्थितीचे खरे चित्र समजून घेण्यासाठी आता श्रीलंकेचे उदाहरण पाहता येईल. 2008 मध्ये दुसऱ्यांदा भारताला या आघाडीवर आव्हानांचा सामना करावा लागला. त्या संकटाला बाह्य घटक जबाबदार होते. तेव्हा भारतात आर्थिक मंदी नव्हती, पण अमेरिकेसह इतर देशांच्या संकटाने भारतालाही मंदीच्या झळा सहन कराव्या लागल्या.
या कारणांमुळे महामंदीची भीती
सध्याच्या संकटाबद्दल बोलायचे झाले तर भारतावर मंदीचा थेट धोका नाही. मात्र अमेरिका, युरोप आणि चीनसारख्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत अडकणे जवळपास निश्चित दिसत आहे. सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सिएन लूंग यांनी नुकतेच सांगितले की, येत्या दोन वर्षांत जगाला मंदीचा सामना करावा लागेल. याआधी जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलन मस्क यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते की, या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत अमेरिकेत मंदी येण्याची दाट शक्यता आहे.
सहा महिन्यांसाठी इमर्जन्सी फंड
मंदीचा धोका टाळण्यासाठी सर्वात आधी लोकांनी अनावश्यक खर्च कमी करायला हवेत, असं इमर्जन्सी फंड सेंटर फॉर इकॉनॉमिक पॉलिसी अँड पब्लिक फायनान्सचे (CEPPF) अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुधांशू कुमार यांचं म्हणणं आहे. खर्च कमी करून इमर्जन्सी फंड तयार करणे अत्यंत गरजेचे आहे
क्रेडिट कार्ड, बीएनपीएल, कर्ज यांना ‘नाही’ म्हणा!
सध्या भारतातही क्रेडिट कार्डचा ट्रेंड वाढला आहे. आता ‘बाय नाऊ, पे लेटर (BNPL )’ सारख्या सुविधाही आल्या आहेत. या सुविधा सोयीच्या वाटतात, पण त्या समस्याही वाढवतात. कर्ज आणि ईएमआयचा दबाव कमी करणेही गरजेचे आहे, जेणेकरून ईएमआयचा हप्ता आल्यावर तुमचं आर्थिक गणित कोलमडणार नाही आणि हाताशी पुरेसा पैसा शिल्लक राहिल, जेणेकरून आवश्यक ती सर्व कामे होतील.
