Budget Income Tax : करदात्यांची बल्ले बल्ले ! अर्थसंकल्पात एक नव्हे तर 3 मोठ्या आनंदवार्ता, मोदी सरकारची काय आहे खास योजना
Budget Income Tax : मोदी सरकार करदात्यांना वाऱ्यावर सोडणार हे आता स्पष्ट झालं आहे.
नवी दिल्ली : करदात्यांसाठी (Taxpayers) यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) मोठे सरप्राईज असण्याची दाट शक्यता आहे. देशात अगदी कमी प्रमाणात नागरिक कर भरतात. जे प्रामाणिकपणे कर भरतात. त्यांच्या पदरात फारसे काही पडत नसल्याची ओरड सातत्याने होत होती. पण आता मोदी सरकारने जाता-जाता करदात्यांची नाराजी दूर करण्याचा निश्चय केला आहे. 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) करदात्यांसाठी एक नव्हे तर तीन विशेष घोषणा करणार आहेत.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात करदात्यांना 1 नव्हे तर 3 आनंदवार्ता मिळतील. मूळ कर रचनेत (Basic Tax Slab) बदल होईल. कर मर्यादा (Income Tax Limit) वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्यास अवघे 21 दिवस बाकी आहेत. इतरही अनेक सरप्राईजेस मिळू शकतात.
गेल्या 9 वर्षांपासून कर मर्यादेत कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. परंतु या अंतिम अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढण्याची दाट शक्यता आहे. नोकरदार वर्गाला 80सी अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतीतही अधिक फायदा मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
सध्या आयकरातंर्गत गुंतवणूकदारांना 80सी नियमाचा दिलासा मिळतो. 80सी अंतर्गत गुंतवणूकदारांना 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर द्यावा लागत नाही. यामध्ये पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना आणि विमा योजनांचा समावेश आहे. ही मर्यादा वाढल्यास पगारदारांना मोठा दिलासा मिळेल.
सध्याच्या कर रचनेत 2.5 लाख रुपयांपर्यंत कर आकारण्यात येत नाही. 2.5 लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, पाच ते 7.5 लाखांपर्यंत 10 टक्के, 7.5 लाख ते 10 लाखांपर्यंत 15 टक्के कर द्यावा लागतो. या कर रचनेत आता बदल करण्याची मागणी आहे.
करदात्यांना 10 लाख ते 12.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नानावर करदात्यांना 20 टक्के कर द्यावा लागतो. 12.5 लाख ते 15 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के, 15 लाखांपुढील उत्पन्नावर करदात्यांना 30 टक्के कर द्यावा लागतो. करदाते यामध्ये बदल करण्याची मागणी करत आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री 3 वर्षांपर्यंतच्या मुदत ठेवीवर दिलासा देऊ शकते. मुदत ठेवीवर कुठलाही कर आकारण्यात येणार नाही. एफडी कर मुक्त करण्यात येऊ शकते. पण याचा कालावधी मर्यादीत आहे. तीन वर्षांपर्यंतच्या मुदत ठेवीवरच ही सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.
