LIC IPO: LIC ची मूल्यांकन प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत पूर्ण, चौथ्या तिमाहीत IPO येणार

सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणासाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी LIC IPO आणि BPCL ची निर्गुंतवणूक खूप महत्त्वाची आहे. DIPAM सचिव पांडे यांनी सांगितले की, सरकारने चालू आर्थिक वर्षात 5-6 सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीची तयारी केली.

LIC IPO: LIC ची मूल्यांकन प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत पूर्ण, चौथ्या तिमाहीत IPO येणार
एलआयसी आयपीओ

नवी दिल्लीः LIC IPO बाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. जर सर्व काही वेळेवर झाले तर जीवन विमा महामंडळाचा IPO चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत म्हणजेच जानेवारी-मार्च दरम्यान येईल, असं DIPAM चे सचिव तुहिन कांत पांडे म्हणालेत. सरकारला LIC मधील 10 टक्के हिस्सा विकायचा आहे आणि त्याद्वारे 1 लाख कोटींचा निधी गोळा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

एलआयसीच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाणार

मनी कंट्रोलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार एलआयसीच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल. या मूल्याला एम्बेडेड मूल्य म्हणतात आणि या आधारावर IPO ची किंमत ठरते. एलआयसीच्या सूचीसाठी अनेक घटक महत्त्वाचे आहेत. एलआयसीचा आयपीओ सरकारच्या इच्छेनेच पूर्ण होईल असे नाही. एलआयसीचे मूल्यांकन 10 लाख कोटी रुपये असावे, अशी सरकारची इच्छा आहे.

सरकार 5 किंवा 10 टक्के शेअर विकू शकते

जर सरकारने LIC मधील 5 टक्के हिस्सेदारी विकली तर हा IPO सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचा असेल, जो भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा IPO असेल. त्याच वेळी, 10 टक्के हिस्सेदारी विकल्यानंतर हा सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचा आयपीओ असेल. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, हा IPO जगातील कोणत्याही विमा कंपनीने जारी केलेल्या IPO मध्ये दुसरा असेल.

1.75 लाख कोटी निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट

सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणासाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवले. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी LIC IPO आणि BPCL ची निर्गुंतवणूक खूप महत्त्वाची आहे. DIPAM सचिव पांडे यांनी सांगितले की, सरकारने चालू आर्थिक वर्षात 5-6 सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीची तयारी केली. अशा स्थितीत डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत अनेक कंपन्यांसाठी आर्थिक बोलीची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.

आतापर्यंत फक्त 9330 कोटी जमा झालेत

या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीतून केवळ 9,330 कोटी रुपये जमा झालेत. ही रक्कम सार्वजनिक युनिटमधील अल्पसंख्याक शेअर आणि SU-UTI च्या विक्रीतून आली. टाटा समूहाची कंपनी टालेस प्रायव्हेट लिमिटेडला एअर इंडिया विकण्यास सरकारने गेल्या महिन्यात मंजुरी दिली होती. त्या बदल्यात सरकारला 2,700 कोटी रुपये मिळाले आणि टॅलेसने एअरलाईनवर 15,300 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा उचलला.

या कंपन्यांसाठी लवकरच आर्थिक बोली लावली जाणार

बीपीसीएलच्या निर्गुंतवणुकीबाबत सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की, चालू आर्थिक वर्षात ते पूर्ण होईल असे वाटत नाही. डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत बीईएमएल, पवन हिंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक आणि निलांचल इस्पात, शिपिंग कॉर्पोरेशन या कंपन्यांसाठी आर्थिक बोलीची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

डिसेंबरपर्यंत टाटा एअर इंडिया बनेल

सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाची कमान टाटा समूहाकडे सोपवण्याची प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल, अशी आशाही पांडे यांनी व्यक्त केली. डीआयपीएएम सचिव म्हणाले की, एअर इंडियाच्या विक्रीनंतर सार्वजनिक युनिट्सच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण केली जाऊ शकते. यासाठी खासगी क्षेत्राचे सहकार्यही आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. जेव्हा सार्वजनिक उपक्रमांच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू होते, तेव्हा खासगी क्षेत्रालाही बोली लावून आपली भूमिका बजावावी लागते. पांडे म्हणाले, “आम्ही खासगीकरणाच्या मार्गावर अशा स्थितीकडे वाटचाल करत आहोत, जिथे धोरणाव्यतिरिक्त ते कृतीतही दिसून येते.”

संबंधित बातम्या

ग्रामीण भारतात रस्ते जोडणी आणि मोबाईल सुविधा विस्तारणार, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

टाटा मालामाल! वर्षभरात ‘या’ कंपनीने दिला बंपर नफा, एका झटक्यात 12 हजारांचे झाले 1 लाख

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI