Loan Moratorium | कर्ज हप्त्यांच्या स्थगितीला दोन वर्ष मुदतवाढ शक्य, केंद्राचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

नवी दिल्ली : लोन मोरेटोरियम  (Loan Moratorium) बाबत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. लोन मोरेटोरियम म्हणजेच कर्ज हप्त्यांना दिलेली स्थगिती स्थगिती दोन वर्षांसाठी वाढवता येईल, असे सरकारने सूचित केले. परंतु हा लाभ मोजक्याच क्षेत्रांना मिळेल. कोणत्या क्षेत्रांना यातून दिलासा मिळू शकेल याची यादी सरकारने सादर केली. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. (Loan moratorium may be extendable for two years says Center in Supreme Court)

लोन मोरेटोरियम प्रकरणात केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे सक्त आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिले होते. आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी लवकरच प्रतिज्ञापत्र द्यावे आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मागे लपून स्वतःचा बचाव करु नये, असेही कोर्टाने बजावले होते.

‘लोन मोरेटोरियम’ म्हणजेच कर्जाचे हप्ते परत फेडण्यासाठी दिलेल्या स्थगितीदरम्यान व्याजमाफीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारकडून महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यावेळी कोर्टाने म्हटले की सरकारच्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेत समस्या उद्भवली आहे.

‘तुम्ही म्हटले आहे की रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात आम्ही रिझर्व्ह बँकेचे उत्तर पाहिले. केंद्र सरकार आरबीआयच्या मागे लपत आहे” अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले.

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मार्चमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार बँकांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. त्या अंतर्गत कर्जाचे हप्ते भरण्यास कंपन्या व वैयक्तिक कर्जदारांना 6 महिन्यांची सूट देण्यात आली होती. सूट किंवा हप्ते भरण्यावरील स्थगितीचा कालावधी 31 ऑगस्ट रोजी संपला.

Supreme Court says that they will hear the matter and all the parties tomorrow after Union of India, through the Solicitor General, filed its reply in the moratorium issue. https://t.co/tLKmUkwxZt

— ANI (@ANI) September 1, 2020

लोन मोरेटोरियम म्हणजे काय?

लोन मोरेटोरियम म्हणजे तांत्रिक भाषेत कर्ज अधिस्थगन किंवा कर्जहप्ते स्थगिती. कोरोनामुळे प्रभावित ग्राहक किंवा कंपन्यांना ही सुविधा दिली जात होती. त्या अंतर्गत ग्राहक किंवा कंपन्या त्यांचा मासिक हप्ता पुढे ढकलू शकतात. या सुविधेचा लाभ घेताना, तात्काळ दिलासा मिळतो; परंतु नंतर अधिक पैसे द्यावे लागतात.

कोरोनाचे आर्थिक परिणाम पाहता रिझर्व्ह बँकेने मार्च महिन्यापासून तीन महिने कर्जहप्ते स्थगितीची सुविधा देऊ केली होती. ही सुविधा एक मार्च ते 31 मे या कालावधीसाठी लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने ती आणखी तीन महिने म्हणजे 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवली. याचाच अर्थ सहा महिने कर्जहप्ते स्थगितीची सुविधा देण्यात आली.

संबंधित बातमी :

EMI | ईएमआय आणखी तीन महिने पुढे ढकलण्याची सवलत, रिझर्व्ह बॅंकेचा मोठा दिलासा

(Loan moratorium may be extendable for two years says Center in Supreme Court)